Hording in Mumbai: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत 16 जणांचा मृत्यू झाल्याचे तर साधारण 75 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेनंतर मुंबई क्राइम ब्रांचने भावेश भिंडे राजस्थानमधील उदयपूरमधून अटक केली आहे. असे असले तरी आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होर्डिंग संदर्भात काळजी घेणे महत्वाचे आहे. यासाठी मुंबई पालिकेने महत्वाची आणि आक्रमक पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे.
मुंबई शहरात रस्त्यारस्त्यावर मोठ मोठी होर्डिंग्ज दिसतात. पावसाळ्यात वेगाचा वारा वाहतो. अशावेळी होर्डिंग कोसळण्याची भीती सर्वाधिक असते. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी होर्डिंगबाबत लवकरच नवीन पॉलिसी आणणार असल्याचे समोर येत आहे. जोपर्यंत ही पॉलिसी येत नाही तोपर्यंत नव्या होर्डिंगना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आता जाहिरातचे नव होर्डिग लावण्याआधी अटी-शर्तींचे पालन काटेकोरपणे केले जावे असे पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी विविध प्राधिकरणांना ठणकावले आहे. भूषण गगराणी यांनी पालिका मुख्यालयात विविध प्राधिकरणांबरोबर बैठक घेतली. यामध्ये ते बोलत होते.
जाहिरात फलकांचा आकार, संरचनात्मक स्थिरता या बाबींचा प्रमाणित कार्यपद्धतीत किंवा धोरणांमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.
होर्डिंग लावताना नागरी सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
शासकीय यंत्रणांनादेखील त्यातून पर्यवेक्षण करण्यासाठी मदत होते आणि दुर्घटना टाळता येतात.
नागरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आणि त्यासोबत शहराला बकालपणा येणार नाही, अशा रितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार आहे.
यामुळे जाहिरात फलक धोरणामध्ये तरतूदींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
या बैठकीत सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) कुंभारे यांनी आपली भूमिका मांडली. पारंपरिक जाहिरात फलकांसोबत डिजिटल जाहिरात फलकांचादेखील नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
पारंपरिक जाहिरात फलकांचे डिजिटल फलकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा वेग वाढला आहे. असे डिजिटल फलक रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठी त्रासदायक ठरतात. यामुळे सायंकाळी आणि रात्रीच्या वेळेस चालकांचे लक्ष विचलित होते. येजा करणाऱ्या नागरिकांनाही याचा त्रास होते. त्यामुळे नागरिक तसेच चालकांकडून यासंदर्भातील तक्रारी येत असतात, असे कुंभारे यांनी बैठकीत सांगितले. त्यामुळे जाहिरात धोरणांत या अनुषंगाने विचार व्हावा, असे ते म्हणाले.
पावसाळ्यात घाटकोपर दुर्घटनेसारखे प्रकार टाळण्यासाठी जाहिरात धोरणाचा अभ्यास केला जाणार आहे. या समितीमध्ये सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), पालिकेचे उपआयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. यांच्यासोबतच या समितीत आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश प्रस्तावित आहे.
ही समिती पालिकेच्या जाहिरात धोरणाचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करेल. यात कोणत्या नियमकांची गरज आहे, अशी माहिती किरण दिघावकर यांनी दिली.