केंद्राने ताट दिलं पण हात बांधलेत! आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शरद पवार यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : ओबीसींची यादी ठरवण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने काढून घेतले होते, आता घटनादुरूस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी ठरवण्याचा अधिकार दिला, ही घटनादुरूस्ती ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे, आधी हात बांधायचे आणि मग जेवणाचं आमंत्रण द्यायचं, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केंद्र सरकारवर केला.

1992 साली 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, त्यात आरक्षण 50 टक्के मर्यादेच्या पुढे देता येणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने 10 टक्के वाढ करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली, आता राज्य सरकारने ओबीसींची यादी तयार करून त्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय करू शकता म्हटलं, पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण देशातील अनेक राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, आणि घटनेत 50 टक्क्याच्या वर जायचं नाही अशी अट आहे. त्यामुळे राज्याला अधिकार दिले तरी त्याचा काडीचाही उपयोग होणार नाही, केंद्र सरकारने या सर्व वर्गाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.

आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं घटनादुरुस्ती विधेयक मांडल्यामुळं आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे असं अनेकांना वाटलं होतं. पण हा गैरसमज असून ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे, राष्ट्रवादी सगळ्यांना संघटीत करून जनमत तयार करण्याचं काम करेल, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत लहान घटकांना आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असं होणार नाही, असं ते म्हणाले. हा विषय जेव्हा संसदेत आला तेव्हा त्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. आमच्या सहकार्‍यांनी हा मुद्दा जेव्हा लक्षात आणून दिला तेव्हा संबंधित मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण दिलं नाही, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.