मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान

मुंबई : मराठा समाजाला एक डिसेंबरपूर्वी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या हातात आता केवळ अधिवेशनाचे पाच दिवस उरलेत. या पाच दिवसात आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केलेली ही घोषणा. राज्य सरकार १ डिसेंबरपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देणार हे  मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून स्पष्ट केलं आहे. मात्र आता शासनाच्या हातात केवळ अधिवेशनाचे पाच दिवस शिलल्क आहेत. या पाच दिवसात मराठा आरक्षणाचा कायदा सभागृहात आणून तो मंजूर करण्यासाठी सरकारला बरीच मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. 

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कारवाई करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी २२ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी उपसमिती स्थापन केली. २३ ते २५  नोव्हेंबर हे तीन दिवस शासकीय सुट्ट्या आहेत. समितीत असलेले सर्व सदस्य सध्या मुंबईबाहेर आहेत. त्यामुळे समितीची बैठक सोमवारी २६ नोव्हेंबर रोजी होईल अशी शक्यता आहे. मात्र सध्यातरी सोमवारी अशी कोणतीही बैठक बोलवण्यात आली नसल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे सोमवार २२ ते ३० नोव्हेंबर या पाच दिवसांच्या कालावधीत उपसमितीला अक्षरशः कसरत करावी लागणार आहे. उपसमितीच्या किमान तीन ते चार बैठका या पाच दिवसात घ्याव्या लागणार आहेत. या पाच दिवसात उपसमिती कायदे तज्ज्ञ, संबंधित अधिकारी यांची मतं जाणून घेणार आहेत. उपसमिती आरक्षणासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करणार आहे.

हा प्रस्ताव तपासणीसाठी विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवावा लागेल. विधी व न्याय विभागाची मंजूरी मिळाल्यानतंर त्याचे विधेयकात रुपांतर करावे लागेल. विधेयकात रुपांतर केल्यानंतर त्या विधेयकाला मंत्रीमंडळाची मंजूरी घ्यावी लागणार आहे. मंत्रीमंडळ मंजूरीनंतर विधेयक चर्चेसाठी विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होणार. त्यामुळेच एक डिसेंबरला जल्लोष करण्याची घोषणा म्हणजे निव्वळ फसवणूक ठरेल अशी भीती विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केलंय. 

तर दुसरीकडे आरक्षण न देणं सरकारला परवडणारं नाही. त्यामुळे अधिवेशन संपेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असा विश्वास शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनी व्यक्त केलाय. मराठा आरक्षणाची सर्व प्रक्रिया करायला सरकारकडे केवळ पाचच दिवस शिल्लक आहेत. या पाच दिवसात ही सर्व प्रक्रिया पार पाडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करावा लागेल. तरच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे १ डिसेंबर रोजी मराठा समाजाकडून जल्लोष साजरा होईल. अन्यथा सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात.