'आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे जायचं नाही'; मनोज जरांगेचा नवी मुंबईत थांबण्याचा निर्णय

Maratha Reservation : मोर्चा मुंबईला निघाल्याने शासनाला दणका मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. तसेच यावेळी आंदोलकांच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? याची यादी मनोज जरांगेंनी वाचून दाखवली.

आकाश नेटके | Updated: Jan 26, 2024, 04:30 PM IST
'आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे जायचं नाही'; मनोज जरांगेचा नवी मुंबईत थांबण्याचा निर्णय title=

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा मोर्चा लाखो समर्थकांसह मुंबईच्या वेशीवर पोहोचला आहे. वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर सभा घेत सरकारचे निवेदन वाचून दाखवलं आहे. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आज रात्रीपर्यंत सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे अध्यादेश देण्याची मागणी केली आहे. आज रात्रीपर्यंत अध्यादेश दिला नाही तर उद्या मुंबईत येऊ असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. 

नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांचे शपथपत्र तयार करा

"सरकारने त्यांची भूमिका सांगितली. 54 लाख नोंदी सापडल्या नोंद नक्की कोणाची तर ग्रामपंचायत मद्ये सापडलेल्या कागदपत्रे चिकटवले पाहिजे 54 लाख नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. ज्या नोंदी मिळाल्या त्या सगळ्या परिवाराला त्याच नोंदीच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायला हवं. हे करण्यासाठी कुटुंबाने अर्ज करणे गरजेचं आहे. 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या. मराठे निघाल्याने दणका मिळाल्यानंतर या नोंदी वाढल्या. 53 पैकी 37 लाख जणांना प्रमाणपत्र दिल्याचे शासनाने सांगितले. त्याची यादी मला दिली आहे. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले त्यांची माहिती आपण मागवली आहे. शिंदे समितीने महाराष्ट्रातसुद्धा काम चालू ठेवायचे आहे. ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या गणगोतातील सोयऱ्यांना त्याचा आधारावर प्रमाणपत्र द्यायचं. त्याचा अध्यादेश आम्हाला हवा आहे. नोंद मिळालेल्या बांधवांनी ज्यांची नोंद सापडली नाही त्यांना शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्याआधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. या शपथपत्राला लागणारा 100 रुपयांचा खर्च मोफत करावा अशी मागणी मान्य केली आहे. तसेच मराठा बांधवांवर टाकण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावे. त्याचे लेखी पत्र दिले नाही ते पत्र त्यांनी द्यावे," अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

सरकारने मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली 

"सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना 100 टक्के शिक्षण मोफत द्यावं, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी भरत्या थांबवा, अथवा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, अशी मागणी केली होती. पण, सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्य सरकाने म्हटलं आहे की, राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतु, यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही," असेही मनोज जरांगे म्हणाले.

"तुम्ही काहीही करा आणि अध्यादेश आज रात्रीपर्यंत द्या. आम्ही वाटल्यास आजची रात्र इथेच काढतो. आम्ही कायद्याचा सन्मान करुन आझाद मैदानात जाणार नाही. पण मुंबई मात्र आम्ही सोडणार नाही. तुम्ही एवढं केलं असेल तर अध्यादेश द्या. मी याचा वकिलांसोबत अभ्यास करतो. एपीएमसीमध्ये आमच्या जेवणाची व्यवस्था करतो. रात्री अध्यादेश नाही दिला तर उद्या आझाद मैदानात जाणार. आम्ही एक पाऊल मागे जायला तयार आहोत पण मी उपोषण सोडायला तयार नाही. माझी सरकारला विनंती आहे की माझा समाज न्यायासाठी इथे आला आहे त्यामुळे त्यांना साथ द्या. जर कोणी अधिकाऱ्याने त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातला मराठा समाज झाडून पोसून मुंबईत येईल हे लक्षात ठेवा. आम्ही आडमुठेपणा करायला इथे आलो नाहीत. जर त्रास दिला तर महाराष्ट्रातल्या एकाही मराठ्याने घरी न राहता सर्वांनी मुंबईला या," असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.

"आम्हाला आज रात्रीपर्यंत किंवा उद्या सकाळी अकरा वाजेपर्यंत अध्यादेश द्या. अन्यथा उद्या आमचा मोर्चा मुंबईच्या आझाद मैदानाच्या दिशेला निघेल, आरक्षण मिळालं किंवा नाही मिळालं तरी आझाद मैदानावर जाणार आहे. उद्या दुपारी 11 ते 12 वाजेपर्यंत आम्हाला अध्यादेश द्या. नाहीतर आझाद मैदानात येणार आहोत. आम्ही इथून उठणार नाही. मला डेटा पाहिजे. अध्यादेश हवा. केसेसचं पत्र हवं, मोफत शिक्षण आणि नोकरीत राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय पाहिजे. अध्यादेश आला म्हणजे तो वाचूनच निर्णय घेणार आहे. त्याआधी निर्णय घेणार नाही. आझाद मैदानाचा निर्णय उद्या सर्वांनी बसून घ्यायचा आहे. तुमच्याशिवाय निर्णय घ्यायच नाही. पण आरक्षण पूर्ण मिळाल्याशिवाय माघारी जायचं नाही," असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.