मोठी बातमी: मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या तिन्ही शिफारसींचा विचार स्वीकारल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याच्या निकषानुसार मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेय. या सर्व शिफारसी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यानंतर आता वैधानिक कारवाईसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच धनगर आरक्षणासंदर्भातील अहवालही राज्य सरकारला मिळाला आहे. सध्या धनगर समाजाला व्हीजेएनटी या प्रवर्गानुसार आरक्षण आहे. मात्र, त्यांनी एससी या प्रवर्गाचे आरक्षण हवे आहे. या प्रवर्गात आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करु नये, असा सल्लाही दिला. काहीजण आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर करून समाजात तेढ निर्माण करताहेत. मात्र, जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून समाज एकसंध राहिला पाहिजे, याची काळजी घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याबद्दलही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना विचारणा झाली. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, आम्ही यामधून मार्ग काढण्यासाठी वकिलांची मदत घेत आहोत. आम्ही अॅडव्होकेट जनरल यांचाही सल्ला घेतलाय. त्यानुसार या आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मान्यता घेण्याची गरज नाही. तसेच संविधानामध्ये आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची अट नमूद केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही तामिळनाडू पॅटर्नने मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करु, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.