Real Estate News : गृह प्रकल्पांचं कामकाज आणि त्यासंदर्भातील इतर गोष्टी पाहता या सर्व कामांवर आणि विकासकांवर मरारेराची करडी नजर असल्याचं मागील काही वर्षांपासून पाहायला मिळालं आहे. याच महारेरा अर्थात Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA) कडून एकदोन नव्हे, तब्बल 248 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकृ माहितीनुसार कारवाई करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये म्हाडाच्या अख्त्यारित येणाऱ्या तीन सरकारी प्रकल्पांचीही नावं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
महाराकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईनुसार सदरील प्रकल्पांसंदर्भातील विक्री, जाहिरात आणि तत्सम कृतींवरही बंदी कायम राहणार आहे. सदर प्रकल्पांसंदर्भात विसाककांकडून प्रकल्पांची सविस्तर माहिती आणि कागदपत्रांची ऑनलाईन पूर्तता करण्यात आली नसल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात येत आहे.
त्रैमासिक कामाचा आढावा अहवाल quarterly progress reports (QPR) महारेराच्या संकेतस्थळावर न जोडल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आल्यालं इथं स्पष्ट करण्यात आलं. 2023 फेब्रुवारी महिन्यात एकूण 700 प्रकल्पांनी महारेराअंतर्गत नोंदणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 248 प्रकल्पांवर आता नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. प्रभावित प्रकल्पांमध्ये तीन सरकारी प्रकल्पांचाही समावेश असून, त्यांच्या बांधकामाची जबाबदारी म्हाडाची असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे प्रकल्प पुणे आणि औरंगाबाद बोर्डामध्ये असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.