१५व्या वित्त आयोगामधून राज्याला १ हजार ४५६ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त
पंधराव्या वित्त आयोगामधून राज्याला १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपये इतका निधी पहिला हप्ता बेसिक ग्रँट (अनटाईड) म्हणून प्राप्त झाला आहे.
)
मुंबई : पंधराव्या वित्त आयोगामधून २०२०-२१ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर आहे. या निधीपैकी १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपये इतका निधी पहिला हप्ता बेसिक ग्रँट (अनटाईड) म्हणून प्राप्त झाला आहे. गावांच्या विकासासाठी थेट ८० टक्के निधी असल्याने या निधीमुळे ग्रामीण विकासाला अधिक चालना मिळेल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.दरम्यान, या निधीचे वितरण ८० टक्के ग्रामपंचायत, १० टक्के पंचायत समिती आणि १० टक्के जिल्हा परिषद या प्रमाणात तिन्ही स्तरावर करण्यात आले आहे, असे हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
पंधराव्या #वित्तआयोग मधून वर्ष २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाकडून राज्याला ५ हजार ८२७ कोटींचा निधी मंजूर. यापैकी १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त. या माध्यमातून गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif pic.twitter.com/RmFqFXBRBV
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 29, 2020
१४व्या वित्त आयोगाचा कालावधी मागील वर्षी समाप्त झाला. आता चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी १५व्या वित्त आयोगामधून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी निधी मिळणार आहे. या निधीपैकी ८० टक्के निधी हा थेट गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरित केला जातो. गावांना मोठा निधी मिळत असल्याने यामुळे गावांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळते, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
१५व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीमधून राज्यातील सर्व गावांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक ग्रँट (अनटाईड) व टाईड ग्रँट (Tied Grant) अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५० - ५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार बेसिक ग्रँट (अनटाईड) ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specific felt needs ) आवश्यक बाबींवर वापरावयाची आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.