महाराष्ट्रात कॅसिनो कायदा अखेर रद्द, गौरी गणपतीसाठी सरकार देणार आनंदाचा शिधा; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

Mumbai News : राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet meeting) महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या (CM Eknath Shinde) अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात कॅसिनोचा (Casino Act) कायदा रद्द करण्यासाठी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह विभागाने कॅसिनो कायदा रद्द केला आहे. यासोबत गौरी गणपती, दिवाळीसाठी 100 रुपयात आनंदाचा शिधा (anandacha siddha) पुरवण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येकाला एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा सरकारकडून पुरवण्यात येणार आहे.

राज्यातून कॅसिनो हद्दपार करण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. 1976 पासून राज्यात हे विधेयक अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कॅसिनो सुरू करण्यासंदर्भात वारंवार मागणी होत होती. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात हे विधायक रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मनसे कामगार सेनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी फेब्रवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली होती. आपल्या शेजारी राज्य असलेल्या गोवा, सिक्किम, मकाऊ, नेपाळमध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचे पत्रात म्हटले होते. राज्यात कॅसिनो सुरू करावा यासाठी अनेक जण कोर्टात गेलेले आहेत. मात्र त्याआधीच राज्य सरकारने हा अधिनियम रद्द केला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 

राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार . भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार. पाच हजार कोटीचा प्रस्ताव 

( आदिवासी विकास विभाग) 

गौरी गणपती, दिवाळीसाठी 100 रुपयात आनंदाचा शिधा. प्रत्येकी एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा पुरवणार

(अन्न व नागरी पुरवठा)

आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार 

(कौशल्य विकास ) 

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी 

( महसूल विभाग)

महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द 

( गृह विभाग )

केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला

( महिला व बाल विकास) 

सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा 2023 चा अध्यादेश मागे

( सहकार विभाग ) 

दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन

( विधी व न्याय विभाग )

मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय

( विधी व न्याय विभाग)