खातेवाटपाचा 'अर्थ' जुळेना, शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमधला तिढा सुटता सुटेना

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीत बंड करुन अजित पवार यांच्यासह 8 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. अजित पवार  (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री बनले. 200 पेक्षा जास्त संख्याबळ आलं आणि शिंदे सरकार (Shinde Govenment) अधिक बळकट झालं. या बळकट सरकारची लगेचच एवढी डोकेदुखी वाढणार याची कुणालाही कल्पना नव्हती. कारण 11 दिवस उलटले तरीही खातेवाटपाचा तिढा सुटायला तयार नाही. याला सर्वात मोठं कारण आहे ते अजितदादांना दिलं जाणारं अर्थखातं. ज्या अजितदादांवर निधी देत नसल्याचा आरोप करून शिंदे गट शिवसेना (Shivsena Shinde Group) आणि मविआतून बाहेर पडला त्याच अजितदादांकडे आता तिजोरीच्या चाव्या जाणार असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरलीय. त्यात अजित पवारांनी मलाईदार खात्यांचाही आग्रह धरलाय. त्यामुळे हा तिढा आणखीनच वाढत चाललाय. 
 
तीन खात्यावरुन वाद?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  अजित पवार गट 3 महत्त्वाच्या खात्यांवर अडून बसलाय. तर महत्त्वाची खाती सोडण्यास शिंदे गटानं नकार दिलाय.  अर्थ, जलसंपदा, ग्रामविकास खात्यावरुन तिढा सुरू आहे. शिंदेंच्या आमदारांनी बंडावेळी अजित पवारांवर निधी देत नसल्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे अजित पवारांना अर्थखातं देण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांचा तीव्र विरोध आहे

अजित पवारांची दिल्ली वारी
 राज्यातल्या खातेवाटपाचा वाद आता दिल्ली दरबारी गेलाय. खातेवाटपाच्या चर्चेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अमित शाहांच्या भेटीला गेले असून त्यांची बैठक सुरू आहे. तत्पूर्वी उद्या किंवा परवा खातेवाटपाचा निर्णय होईल अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिलीय. खातेवाटपावर कोणाताही वाद नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांमध्ये राष्ट्रवादीचाही वाटा राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रीपदासंबंधी उद्या संध्याकाळपर्यंत निर्णय होईल अशी माहिती अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी दिलीय. रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी राष्ट्रवादीकडून कोणताही आग्रह धरला नसल्याचंही तटकरेंनी सांगितलं. 

दिल्ली दरबारी प्रश्न सुटणार?
शिंदे-फडणवीस आणि अजित पवारांमध्ये तीन-तीन बैठका होऊनही खातेवाटपाचा तिढा सुटायला तयार नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.  आता हा तिढा दिल्ली दरबारी सोडवण्यात येणार आहे. विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 17 जुलैपासून सुरु होतंय. त्यामुळे आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि मग खातेवाटप असा पवित्रा शिंदे गटाच्या आमदारांनी घेतल्याचं समजतंय. त्यामुळेही खातेवाटपात अडथळा येत असल्याचं दिसतंय. आधी खातेवाटप की विस्तार हा तिढा शिंदे-फडणवीस-पवारांपुढे आहे. मात्र या तिढ्यामुळे मंत्रालयातील कामं खोळंबल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत तरी यावर तोडगा निघेल का याकडे लक्ष लागलंय.