मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य मुद्द्यावरुन यापुढच्या काळात राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात खडाखडी होत राहणार आहे. ही नियुक्ती पुढचे २ महिने तरी सहज रखडणार असल्याचं सध्याचं चित्र आहे.
राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेतील एकूण १२ जागांसाठी असलेला कालावधी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संपला. तोपर्यंत १२ नव्या नावांची यादी राज्य सरकारकडून राज्यपालांकडे जाणं अपेक्षित होतं. मात्र अद्याप ही यादी राज्यपालांकडे गेलेली नाही. कारण या जागांसाठी असलेल्या निकषांवरती राज्यपाल आग्रही असल्याचं समजतंय. यामुळे राज्यपाल नियुक्त असलेल्या विधानपरिषदेच्या १२ जागांची नियुक्ती आता रखडणार असल्याचं स्पष्ट दिसतंय.
याआधीही राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवरुन संघर्ष पाहायला मिळाला होता. कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून पाठवावं, असा प्रस्ताव महाविकासआघाडीने दिला होता. राज्यपालांनी मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. अखेर विधानपरिषदेची निवडणूक घेऊन मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्यात आलं.
विद्यापीठ परीक्षांच्या मुद्द्यावरूनही राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद पाहायला मिळाला. कोरोनाच्या काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी युजीसीला पत्र लिहिलं. यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी चांगलेच नाराज झाले. मंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अखत्यारित असलेल्या विषयांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, याबाबत मंत्र्यांना समज द्या, असं पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं होतं.