दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: काही दिवसांपूर्वी राज्यात घडलेल्या सत्तानाट्यात केंद्रस्थानी असलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सोमवारी पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले. महाविकासआघाडी सरकारचा मंत्रिमडळ विस्ताराचा सोहळा सोमवारी विधिमंडळाच्या प्रांगणात पार पडला. यावेळी राज्यपालांकडून ३६ आमदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. मात्र, यावेळी काही आमदारांनी शपथ पूर्ण झाल्यानंतर घोषणा देण्याचा प्रयत्न केल्याने राज्यपालांनी त्यांना हटकले. शपथेशिवाय 'आगे पिछे कुछ नही बोलनेका?' असे राज्यपालांनी त्यांना बजावले. एवढेच नव्हे तर या मुद्द्यावरून राज्यपालांनी काँग्रेसच्या के.सी. पाडवी यांना पुन्हा शपथ घ्यायला लावली. या प्रसंगाची राजकीय वर्तुळाच चांगलीच चर्चा झाली. मात्र, महाविकासआघाडीचे नेते राज्यपालांच्या या चमत्कारिक वागण्यावर नाराज झाल्याचे समजते.
शपथ देताना राज्यपाल का म्हणाले, 'आगे पिछे कुछ नही बोलनेका?'
महाविकासआघाडीच्या नाराजीसाठी आणखी काही मुद्देही कारणीभूत आहेत. सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त दोन आमदारांची नावे पाठवून पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्याप राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिलेली नाही. एरवी राज्यपाल पहाटे उठून शपथविधी करतात. मग हीच तत्परता इतर कामांमध्ये का दाखवत नाही, असा सवाल अनेक नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा जुंपण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपने सत्तास्थापनेसाठी अनेक धाडसी पावले उचलली होती. यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका निर्णायक ठरली होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यानंतर त्यांनी तातडीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात सत्तास्थापनेसाठी बोलणी सुरु असताना २२ नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. यासाठी एका रात्रीत राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात होती. यावेळी राजभवनातून गुप्तपणे हालचाली झाल्या होत्या. त्यामुळे विरोधकांसह अनेकांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.