OBC Reservation bill : ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभेत सर्वानुमते मंजूर

मुंबई : Maharashtra Budget Session 2022 : राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) महत्वाचा निर्णय झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण लागू होण्याबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत सरकाकडून पटलावर ठेवण्यात आले. हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेता येणार आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून विधान सभेत विधेयक सादर करण्यात  आले. हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुकी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतःकडे घेणार आहे, अशी चर्चा होती. मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेणार आहे, असे संकेत महाविकास आघाडी सरकारकडून देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज सरकार यासंदर्भातलं विधेयक मांडले गेले. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा राज्य सरकार आणण्याच्या विचारात होते. आता हे विधेयक मंजूर झाल्याने तसा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला  आहे. 

आता हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने सहा महिने दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. सर्व पक्षीय बैठकीत OBC राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली होती. या विधेयकामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

या विधेयकानुसार वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवेल. विधेयकामुळे सरकारला प्रभाग रचनेसाठी सहा महिने मिळणार आहेत.  त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकणार आहे. दरम्यान, ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याचं काम जलदगतीने सुरू आहे. यासाठी राज्य मागास आयोग 11 महिन्यांसाठी 30 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. अडीच कोटी रुपये खर्चून बाह्ययंत्रणेची मदत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी घेतली जातेय अशी माहिती हाती आली आहे.