मुंबई : रुफटॉप हॉटेल या धोरणाला आता मुंबईतून गाशा गुंडाळावा लागणार की काय, अशी चिन्हं आहेत. विशेष म्हणजे आयुक्तांनीच या धोरणाला मंजुरी दिली होती. आता हे धोरण रद्द करण्याची नामुष्की आयुक्तांवरच येण्याची शक्यता आहे. एकंदरीतच काय आहे ही रुफ टॉप हॉटेल संकल्पना. तिचा उदय आणि आता तिची अस्ताकडे वाटचाल.
रुफटॉप हॉटेल्स. गेल्या काही दिवसांत मुंबईत सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला हा विषय. वन अबाव्ह आणि मोजोला लागलेल्या आगीचे लोळ रुफटॉप हॉटेल ही संकल्पना मुंबईतून हद्दपार करणार, अशी चिन्हं आहेत. मुळात रुफटॉप हॉटेल्स ही संकल्पना मुंबईला कळली ती नाईट लाईफचे पुरस्कर्ते आदित्य ठाकरे यांच्यामुळे.
ही संकल्पना परदेशातली. पण मुंबईकरांना आणि मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांना रात्रभर खानपान आणि मनोरंजन सेवा उपलब्ध व्हावी, तसंच रोजगार निर्मिती व्हावी, हा या संकल्पनेमागचा हेतू होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेलं मुंबईचं महत्व लक्षात घेता आदित्य या संकल्पनेसाठी सुरुवातीपासूनच आग्रही होते. २०१४पासून ते नाईट लाईफ आणि त्याचाच भाग असलेल्या रुफ टॉप हॉटेल धोरणाचा विविध स्तरावर पाठपुरावा करत होते.
- हॉटेलमालक फक्त व्यावसायिक इमारतीतच जिथे लॉजिग-बोर्डिंगची व्यवस्था आहे, तिथेच रुफ टॉप हॉटेल चालवू शकतात
- रुफ टॉप हॉटेलपासून १० मीटर अंतरावर निवासी बांधकाम असू नये
- रुफ टॉप हॉटेलमध्ये अन्न पदार्थ शिजवले जाऊ शकत नाहीत. शिजवलेले अन्न पदार्थ फक्त सर्व्ह केले जाऊ शकतात
- रुफ टॉप हॉटेल आच्छादित असू नये, ते मोकळं असावं.... अग्निसुरक्षेबाबतच्या सगळ्या नियमांचं काटेकोर पालन असावं
- नियम मोडणाऱ्या हॉटेल मालकांना कोणतीही नोटीस न देता रुफ टॉप हॉटेलची परवानगी रद्द करण्याचा महापालिकेला अधिकार असेल
याच रुफटॉप हॉटेल धोरणावरुन जोरदार राजकारणही झालं. शिवसेना-भाजपमधल्या अंतर्गत राजकीय कुरघोडीचा या संकल्पनेला वेळोवेळी फटका बसला. विशेषतः भाजप आमदार आणि मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार विरुद्ध आदित्य ठाकरे यांच्यात अनेकदा या संकल्पनेवरून ट्विटर संघर्ष पाहायला मिळाला.
नाईटलाईफ आणि रुफ टॉप हॉटेल धोरणाला महापालिकेत भाजप-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रित विरोध केला. तर शिवसेना आणि समाजवादी पार्टी या धोरणाच्या बाजूनं होती. तर मनसे तटस्थ होती. समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांच्या मुलाचं कुलाब्यात रुफ टॉप हॉटेल असल्यामुळे समाजवादी पार्टी या धोरणाच्या मंजुरीसाठी कायम शिवसेनेसोबत राहिली. आदित्य ठाकरे यांच्या या महत्वकांक्षी संकल्पनेला मंजुरी मिळत नसल्यानं महापालिकेतल्या शिवसेना नेत्यांना अनेकदा मातोश्रीच्या रोषालाही तोंड द्यावं लागलं.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शिवसेनेचं भाजप सरकारच्या पाठिंब्याबाबतीत सतत सुरु असलेलं दबावनाट्य नियंत्रणात यावं यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यानीच या प्रकरणी हस्तक्षेप केला आणि महापालिका दरबारी अडकलेल्या रुफ टॉप हॉटेल धोरणाला मोकळी वाट करून दिली. एकप्रकारे आदित्य ठाकरे यांचा हट्ट पूर्ण केला गेला. आणि शिवसेनेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाला.
पॉलिसीला विरोध केल्यानंतर भाजपनं पुन्हा सभागृहात त्याला पाठिंबा दिल्यास पक्षाकडे संशयानं बघितलं गेलं असतं. त्यामुळे थेट महापलिका आयुक्त स्तरावर निर्णय घेण्याचे ठरलं. त्यानुसार आयुक्त अजोय मेहता यांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात स्वतः च्या अधिकारात या धोरणाला हिरवा कंदील दाखवला.
रुफ टॉप हॉटेल धोरणाच्या मंजुरीसाठी हॉटेल क्षेत्रात असलेल्या बड्या धेंडांचाही सतत पाठपुरावा वजा दबाव होता. खूप मोठ्या आर्थिक फायद्याचं गणित या संकल्पनेत आहे यांची राजकारण्यांना सुद्धा कल्पना होती. पण आता आगीच्या दुर्घटनेनंतर प्रत्येकजण या पॉलिसीपासून स्वतःला वेगळं काढण्याचा प्रयत्न करू लागलाय. आता ज्या आयुक्तांनी स्वतःच या धोरणाला मंजुरी दिली, ते आयुक्तच वादात सापडलेलं हे रुफटॉप हॉटेल धोरण मागे घेतील, असं सांगितलं जातंय.