Breaking : 'ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नकोत' राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूका घेऊ नयेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका?
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) अहवाल फेटाळला. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार आहे. 

राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालात कमतरता आहे, अहवाल तयार करायला  १ महिना किंवा १ वर्ष घ्या पण अहवाल परिपूर्ण बनवा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोणत्या कालावधीतील माहतीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही असं सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनंतर राज्य निवडणूक आयोग आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.