Economic Survey | आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय? समजून घ्या सोप्या भाषेत

मुंबई : Economic Survey 2022 news : देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्पापूर्वीच का मांडले जाते, ते जाणून घेऊ या...

आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?
आर्थिक पाहणी अहवला हा देशाच्या अर्थिक प्रगतीचा लेखाजोखा असतो. उदाहरणार्थ एखादे कुटुंब त्यांच्या घरातील प्रत्येक वस्तूचा हिशोबाची नोंद ठेवतात. वर्षाच्या शेवटी, कुटुंबाचा प्रमुख पाहतो की किती खर्च झाला आणि किती बचत झाली. त्या जोरावर तो पुढच्या वर्षाच्या घरखर्चाची नियोजन करतो.

आर्थिक पाहणी अहवला देखील असाच असतो. यामध्ये देशाच्या गेल्या एका वर्षातील खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा लेखाजोखा सविस्तरपणे मांडलेला असतो. त्यानुसार वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची रूपरेषा ठरविली जाते.

आर्थिक पाहणीच्या आधारे सरकारला सूचनाही दिल्या जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी करायची की नाही, ही सरकारची जबाबदारी असते. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला जातो.

आर्थिक पाहणी अहवालातून अंदाज
आर्थिक पाहणीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज तर येतोच, शिवाय गेल्या वर्षीच्या आधारे काय महाग आणि काय स्वस्त होऊ शकते, याचा अंदाजही वर्तवला जातो. मागील वर्षभरातील जमा खर्चानुसार येत्या वर्षात अर्थव्यवस्थेतील तेजी किंवा मंदीचा अंदाज बांधला जातो. 

आर्थिक पाहणी अहवाल कसे तयार केले जाते?
अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) आणि त्यांच्या टीमकडून आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो. परंतु, यावेळी सीईएने आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केलेला नाही. कारण, हे पद रिक्त होते आणि आर्थिक पाहणी अहवलाच्या दोन दिवस आधी नवीन मुख्य आर्थिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री सभागृहाच्या पटलावर ठेवतात.

पहिल्यांदा आर्थिक पाहणी अहवाल कधी तयार करण्यात आला?
देशाचा पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल 1950-51 दरम्यान सादर करण्यात आला होता. 1964 पर्यंत अर्थसंकल्पासोबतच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जात असे. पण नंतर तो अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी मांडला जाऊ लागला. 

डिजिटल आर्थिक पाहणी अहवाल 

2021 साली आर्थिक पाहणी अहवालाची छपाई करण्यात आलेली नाही. हा अहवाल डिजिटल पद्धतीने प्रकाशित करण्यात आला. यावर्षीदेखील डिजिटल पद्धतीने आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.