दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू असताना आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायला हवं, अशी भूमिका मांडून शरद पवारांनी खळबळ उडवून दिलीय. आता त्याचे अनुकूल आणि प्रतिकूल पडसाद उमटू लागले आहेत.
अशा पद्धतीनं देशभरात विविध राज्यात आरक्षणाची मागणी जोर धरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आरक्षणाबाबत मांडलेल्या भूमिकेमुळे वादाचा धुरळा उडालाय. राज ठाकरे यांनी दिलेल्या प्रकट मुलाखतीमध्ये पवारांनी प्रथमच जातीच्या आधारावर नव्हे, तर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं जावं, असं मत मांडलंय.
विशेष म्हणजे, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हा पवारांनी या आरक्षणाला आक्षेप का घेतला नाही? असा सवाल आता उपस्थित होतोय.
या मुलाखतीत पवारांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल गौरवोद्गार काढले. मंडल आयोगानं 1979 साली ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तेव्हापासून यासाठी देशभर लढा उभा राहिला. त्यावेळी बाळासाहेबांनी मांडलेली आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची भूमिका पवारांना त्यावेळी मान्य नव्हती. बाळासाहेबांनी मांडलेल्या या भूमिकेचं निमित्त करून छगन भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि पवारांसोबत गेले. मात्र, पवारांना आता झालेल्या उपरतीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी बोट ठेवलंय. पवारांच्या या विधानामुळे रामदास आठवलेही त्यांच्यावर नाराज झालेत.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर मराठा समाज लाखोंच्या संख्येनं आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला होता. मराठा आरक्षणाचा लढा आता न्यायालयात आहे. अशा वेळी शरद पवारांनी आरक्षणाला विरोध केला आहे. 'स्ट्राँग मराठा लीडर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांनीच आरक्षणाला विरोध केल्याने राज्यातील मराठा समाज पवारांबाबत काय भूमिका घेणार? याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
पवारांच्या ओठात एक आणि पोटात एक असतं, असं जाणकार सांगतात... त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात मांडलेली नवी भूमिका खरी? की मंडल आयोगाला पाठिंबा देणारे आणि मराठ्यांना आरक्षण देणारे पवार खरे? असा प्रश्न आहे.