4 वर्षानंतरही आरक्षण न मिळाल्याने धनगर समाज भाजप सरकारवर नाराज

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा राज्य सरकार करतंय. मात्र दुसरीकडे धनगर आरक्षणा संदर्भात टीसचा अहवाल येऊन दीड महिना उलटला तरी राज्य सरकारने या अहवालाबाबत एकही शब्द न काढल्याने धनगर समाजात नाराजी आहे. नाराज असलेला हा समाज धनगरांना आरक्षण कधी देणार अशी विचारणा करतो आहे.

सत्तेवर येण्यापूर्वी 2014 साली विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली ही घोषणा अजून अमंलात आलेली नाही. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची ही घोषणा सत्तेत येऊन चार वर्षे पूर्ण झाले तरी प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. मागील चार वर्षात भाजपकडून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचं भाजपनं वारंवार आश्वासन दिलंय. यासाठी धनगर समाजाचा सर्व्हे करण्यात आला.

पुढे धनगर समाजाला आरक्षण दिलं जाईल असं आश्वासन ऑगस्ट 2018 मध्ये धनगर समाजाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा दिलं. त्यानंतर टीसचा अहवालही सरकारला प्राप्त झाला. मात्र या अहवालाबाबत सरकारकडून कोणतीही वाच्यता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अहवाल प्रतिकूल आहे की अनुकूल याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्याबरोबर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या भूमिकेवरून धनगर नेत्यांमध्ये आणखीनच अस्वस्थता पसरली आहे.

धनगर आरक्षणाबाबतचा अहवाल सरकारला प्राप्त होऊन दोन महिने उलटून गेले आहेत, तरी या अहवालाचं काय करणार हे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं नव्हतं, आता हा अहवाल केंद्राकडे पाठवून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल असं सांगत सरकारने केंद्राच्या कोर्टात चेंडू टोलवला आहे. 

विरोधकांनीही या मुद्यावर आता सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठ्यांबरोबर धनगर समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी विरोधक करत आहेत.

एकवेळ मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, पण धनगर आरक्षणाचा मुद्या सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरलाय. इतर राज्यांत धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळतं. महाराष्ट्रात एसटीत आरक्षणाची मागणी धनगर समाजानं केलीय. मात्र या मागणीला राज्यातील आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे.

धनगर आरक्षणावरून इकडे आड तिकडे विहीर अशी राज्य सरकारची विशेषतः सत्ताधारी भाजपाची अवस्था होणार आहे. धनगरांना एसटी प्रवर्गात आरक्षण दिले तर राज्यातील सर्व आदिवासी समाज विरोधात जाईल आणि धनगरांना आरक्षण देण्याचं निवडणुकीपूर्वी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नाही तर धनगर समाज विरोधात जाईल अशी स्थिती आहे.