ग्रामीण भागातील रस्ते बिकट, दुरुस्तीला प्राधान्य द्या - मुख्यमंत्री ठाकरे
राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे.
)
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्याकडे प्राधान्य लक्ष देऊन ते ठिकठाक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेत. रस्ते सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करावा, हा आराखडा तयार करतांना महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी, आदेशच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना काढला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सचिव प्रविण किडे, उमेदच्या व्यवस्थापकीय संचालक आर. विमला आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग यांना जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा
तयार करावा,हा आराखडा तयार करताना महत्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी अशा सुचना मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिल्या pic.twitter.com/wDZabCrKFR— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 4, 2020
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
ग्रामीण रस्त्यांची कामे करतांना रस्त्यांचा दर्जा उत्तम राहील याकडे लक्ष केंद्रित करा, ज्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर रस्त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे स्पष्ट केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक गती देण्यात यावी. यामध्ये बचतगटांच्या वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळेल अशी व्यवस्था विकसित करावी, अशा सूचना केल्यात.
बचतगटांना शिवभोजन योजना
बचतगटांना ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा आणि तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्यात वाढ केली जावी असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात ४ हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे, त्यातून यासर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. या व यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतूदींचे नव्याने पुनर्वाटप करावे, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिलेत.