चारा छावणी घोटाळा प्रकरण का दडपलं जातंय?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : सत्तेवर येऊन तीन वर्ष झाली तरी भाजपा सरकारने राज्यातील चारा छावणी घोटाळ्यातील दोषींवर अद्याप कारवाई केलेली नाही. 2013 आणि 2014 साली झालेल्या या घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई व्हावी म्हणून गोरख घाडगे सातत्याने लढा देत आहेत. विरोधात असताना या चारा छावणी घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी भाजपाचे नेते करत होते. आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र घोटाळेबाजांना पाठिशी घातलं जात असल्याचं चित्र आहे.

चारा छावण्यांमध्ये उखळ पांढऱं झालं

राज्यात 2012-13 आणि 2013-14 या दोन वर्षात पडलेल्या भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांची जनावरं जगवण्याचं आव्हान सरकारसमोर होतं. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची जनावरं जगवण्यासाठी सरकारने दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू केल्या. मात्र या चारा छावण्यांमध्ये उखळ पांढऱं झालं ते चारा छावणी चालवणाऱ्या संस्थांचे... चारा छावणी संचालकांनी यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला. 

गोरख घाडगे यांनी हा घोटाळा समोर आणला

सांगोल्यात राहणारे गोरख घाडगे यांनी हा घोटाळा समोर आणून याप्रकरणी कारवाई व्हावी म्हणून ते लढा देत आहेत. आता हे प्रकणी उच्च न्यायालयात आहेत. मात्र विरोधी पक्षात असताना भाजपाच्या नेत्यांनी याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आता सत्तेवर आल्यानंतर तीन वर्ष झाली तरी भाजपा सरकारकडून याप्रकरणी कारवाई होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे सरकार कारवाईचे आदेश देतं मात्र तशी प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही असं चित्र आहे.

या घोटाळ्यातील वस्तुस्थिती काय आहे, त्यावर एक नजर टाकूया..

- चारा छावणी मिळवताना संचालकांना एक बंधपत्र द्यावं लागतं.
- या बंधपत्रात असलेला एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे छावणी चालकाने शासनाचे आदेश, अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा समजण्यात यावा आणि आम्हा सर्व संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल याची आम्हास समज मिळाली आहे.

आता आपण 6 सप्टेंबर 2017 रोजी शासनाने घोटाळा झालेल्या जिल्ह्यातील  जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रातील मजकूरावर नजर टाकूया..

- या पत्रानुसार चारा छावण्यात अनियमितता झाली असून ज्या संस्थाचालकांनी अनियमितता केली आहे त्या संस्थांना व पदाधिकाऱ्यांना नावासह काळ्या यादीत टाकण्यात यावं
- अनिमितता केलेल्या छावणी चालकांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली असली तरी छावणी चालक आणि चारा डेपो संस्था चालकांवर पुन्हा एफआयआर दाखल करावा
आणि
ज्या छावणी, डेपो संस्थांमध्ये वारंवार अनियमितता निदर्शनास येत असतील ता संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
बंधपत्र आणि शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाचे पालन मात्र या घोटाळ्यात कारवाई करताना होताना दिसत नाही. छावणी संस्थेमधील कुणा एकाविरोधातच एफआयआर दाखल केला जात असून घोटाळ्यात सहभागी असलेले सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांना मात्र पाठिशी घातलं जात आहे.
 
आता या घोटाळ्याची व्याप्ती आणि झालेली कारवाई यावर आपण एक नजर टाकणार आहोत. शासनाने केलेल्या चौकशीनुसार राज्यातील पाच जिल्ह्यांमधील 1273 चारा छावण्यांपैकी तब्बल 1025 चारा छावण्यांमध्ये अनियमितता झालेली 

शंभर प्रकरणात एफआयआर दाखल

सोलापूरमध्येही ज्या शंभर प्रकरणात एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यातही केवळ कलम 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हे प्रकरण गंभीर असल्याने यात आणखी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल व्हायला हवे होते.

सर्वच पक्षांचे बडे स्थानिक नेते गुंतले

या चारा घोटाळ्यात सर्वच पक्षांचे बडे स्थानिक नेते गुंतले आहेत. त्यामुळे सरकार याप्रकरणी ठोस कारवाई करण्यात टाळाटाळ करतंय. सत्तेवर येण्यापूर्वी या घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईची मागणी करणाऱ्या भाजपा नेत्यांचीही सत्तेवर आल्यानंतर भूमिका बदलली असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. तक्रारदार गोरख घाडगे याप्रकणी एकाकी लढा देत असून आता उच्च न्यायालयाकडूनच न्याय मिळेल असा त्यांना विश्वास आहे.