'ज्यांच्याकडे मुद्दे नाहीत ते गुद्यांवर येतात'

मुंबई : मुंबईत काँग्रेसच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी सर्जिकल हल्ला म्हणत मनसेनं स्वीकारली आहे... तर हा हल्ला भ्याड असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसनं दिलीय. फेरीवाल्यांच्या मुद्यावरून झालेल्या या राजकीय हल्ल्यामुळं अनेक प्रश्नांना तोंड फुटलंय.

मनसेचं हिंसक आंदोलन

नरिमन पाँईंटच्या रहदारीच्या आणि पोलीस बंदोबस्ताच्या परिसरात असलेल्या काँग्रेस कार्यालयाची हल्ल्यानंतर दयनीय अवस्था झाली. शुक्रवारी सकाळी काही अज्ञात व्यक्तींनी अचानक या कार्यालयात प्रवेश केला आणि तोडफोड केली. त्यानंतर मोठी कामगिरी केल्याच्या आवेशात आणि या हल्ल्याला 'सर्जिकल अटॅक'ची उपमा देत मनसेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली.

काँग्रेस X मनसे

मुळात फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरुन सुरु झालेल्या आणि नंतर काँग्रेस विरुद्ध मनसे या वादातून हा हल्ला झाल्याचं स्पष्ट झालंय. तर हा भ्याड हल्ला असल्याचं सांगत संजय निरुपम यांनी यावर टीका केलीय... तर कोणावरही झालेला हल्ला निषेधार्ह असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी दिलीय... ज्यांच्याकडे मुद्दे नाहीत ते गुद्यांवर येतात, अशी चपराकही त्यांनी मनसेला लगावलीय.

फेरीवाल्यांच्या मुद्द्याचं राजकारण

पक्षाचं अस्तित्वच संपत चालेलं असताना आणि त्यात सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेची कास धरल्यानंतर, मुद्द्याच्या शोधात असलेल्या मनसेला एलफिस्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा मुद्दा हाताशी गवसला. यात रेल्वे स्टेशन परिसरात फेरीवाले हटले असले तरी या मुद्द्याचं किती राजकारण करायचं याच भान कुणी ठेवायचं?

पक्ष अस्तित्वासाठी असे हल्ले योग्य?

माध्यमांत प्रसिद्धी मिळते म्हणून, मालाड आणि विक्रोळीत फेरीवाल्यांना दम देण्याचा प्रकार मनसे कार्यकर्त्यांच्या अंगलट आला. त्यात झालेली मारहाण निषेधार्हच असली तरी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उरतोच. 'खून का बदला खून' या अविर्भावातून झालेले कोणतेही हल्ले हे लोकशाहीला मारकच म्हणायला हवेत.

सरकार काय फक्त पाहत बसणार?

त्यातच गेल्या आठवड्यात ठाण्यात घरोघरी जाणाऱ्या परप्रांतिय फेरीवाल्यांना झालेली मारहाणही अयोग्यच म्हणायला हवी. पक्षीय लाभासाठी लोकशाहीला मारक उपाययोजना नकोत, याचं भान मनसैनिकांनी आणि पक्षश्रेष्ठींनी ठेवायला हवे. नाहीतर कायदा हातात घेण्याचा मार्ग सगळ्यांनाच उपलब्ध होईल आणि सामान्य कार्यकर्ते मार खात राहतील आणि ट्विटरवर प्रतिकाराचा आव आमणारे नेते प्रसिद्धीच्या झोतात राहतील. सरकारनेही हे प्रकार वेळीच थांबवलेले बरे.