'मजुरांच्या तिकिटाचा ८५ टक्के खर्च सोडाच, केंद्राने त्यावर ५० रुपयांचा अधिभार लावला'

मुंबई: स्थलांतरित मजुरांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या श्रमिक रेल्वेच्या तिकीटाचा ८५ टक्के भार केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येतो, हा भाजपचा दावा काँग्रेसने फेटाळून लावला आहे. भाजपचे नेते खोटं बोलत आहेत. राज्यातून जाणार्‍या सर्व प्रवाशांचा खर्च आज राज्य सरकार करत आहे. भाडं कशा पद्धतीने लागू करावं याचं रेल्वेने जारी केलेले पत्र आहे. या पत्रात नेहमीच्या तिकीट दरावर श्रमिक एक्स्प्रेससाठी ५० रुपयांचा अधिभार रेल्वेने लावला आहे. हे पत्र भाजपच्या निष्ठुरतेचे उदाहरण आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी केली.

'PM Care फंडात द्यायला रेल्वेकडे १५१ कोटी रुपये असतील, तर मजुरांसाठी पैसे का नाही?'

गेल्या काही दिवसांपासून श्रमिक रेल्वेच्या तिकीटाच्या खर्चावरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकारपरिषदेत श्रमिक रेल्वेच्या तिकिटांचा ८५ टक्के भार केंद्र सरकार उचलत असल्याचा दावा केला होता. 

'सोनिया गांधी यांनी राजकीय लाभासाठी रेल्वेची व्यवस्था बिघडवू नये'

यानंतर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तात्काळ निर्मला सीतारामन यांचा दावा खोडून काढला होता. निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य ऐकून मला धक्काच बसला. रेल्वेचे तिकीट केंद्रीय रेल्वे प्रशासन देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य सरकार उचलत आहे. यापूर्वी जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने तिकिटाचे पैसे घेतले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र, तरीही रेल्वे प्रशासनाने आमचे ऐकले नाही. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ५४.७० कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.