केंद्राने ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ४४६ कोटींनी घटवली...

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षात ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केली आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांपुढे शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. झी मिडियाला उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या 500 कोटींच्या अनुदानाला केंद्र सरकारने मोठी कात्री लावली असून यंदा केंद्राने केवळ 54 कोटी रुपयांची रक्कम ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी दिली आहे.

राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकर करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मेट्रीकेत्तर उच्च शिक्षण म्हणजेच इंजिनिअर, मेडीकल अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी 1997-98 पासून केंद्र सरकारतर्फे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र राज्य सरकारने ही शिष्यवृत्ती योजना 2005-06 पासून लागू केली, त्यातही केवळ 50 टक्केच शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या या शिष्यवृत्तीवर राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. मात्र मागील दोन वर्षापासून केंद्र सरकारने या ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत अचानक मोठी कपात केली आहे.

झी मिडियाला उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार

2014-15 साली ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने 559 कोटी रुपये दिले होते
2015-16 साली ही रक्कम 501 कोटी इतकी ह ती
मात्र
2016-17 साली केंद्र सरकारने या रकमेत अचानक कपात करून केवळ 78 कोटी रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिले. त्यापुढे
2017-18 साली यात आणखी कपात करून ती केवळ 54 कोटी रुपये करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेणारे जवळपास साडे आठ लाख ओबीसी विद्यार्थी राज्यात आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अचानक शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केल्याने मागील दोन वर्ष ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 केंद्र सराकरच्या शिष्यवृत्तीवर उच्च शिक्षण घेण्याचं स्वप्न बाळगणाऱ्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांसमोर भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळत नाही, तर दुसरीकडे शिक्षणासाठी पैसे नाहीत या कात्रीत अडकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण निम्यावर सोडण्याची वेळ आली आहे. सबका साथ सबका विकास हा नारा देणाऱ्या भाजपा सरकारने अचानक हा निर्णय का घेतला याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.