ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मुंबई हायकोर्टाचा दणका; 179 कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच केली रद्द

Bombay High Court : गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई हायकोर्टानं ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील (TDCC Bank) नोकरभरती प्रक्रिया अखेर रद्द केली आहे. 6 वर्षांपूर्वी  झालेल्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती को ऑप बँकेच्या भरतीमध्ये असूत्रता असून आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे ही  भरती प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी काही उमेदवारांद्वारा करण्यात आली होती. भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार (Narendra Pawar) यांनीही सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे लेखी तक्रार करत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) महत्त्वाचा निर्णय घेत नोकरभरती प्रक्रिया रद्द केली आहे.

2017 साली ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं राबवलेली जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करत आयबीपीएस किंवा आरबीआयने शिफारस केलेल्या संस्थेमार्फत नव्यानं ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं 16 ऑक्टोबर 2017 च्या जाहिरातीद्वारे अधिकारी, जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक, शिपाई, सुरक्षारक्षक अशा तब्बल 211 पदांसाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवली होती. 

मुख्यमंत्र्याकडूनही दाद न मिळाल्याने हायकोर्टात धाव

मात्र ही नोकरभरती प्रक्रिया 'स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स' (SLTF) आखून दिलेल्या नियमावलीनुसार न घेतल्याचा आरोप काही उमेदवारांनी केला होता. तसेच या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करत तक्रार दाखल केली होती. मात्र उपनिबंधक, कोकण विभागिय आयुक्त, सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री अशा विविध ठिकाणी दाद मागूनही न्याय न मिळाल्याने शेवटी उमेदवारांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने आधीची भरती प्रक्रिया  रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय झालं सुनावणीत?

राज्यभरातील सहकारी बँका आणि संचालक मंडळे शासनानं दिलेल्या नियमांचे पालन न करता तसेच आरबीआयनं शिफारस केलेल्या  संस्थेमार्फत नोकरभरती प्रक्रिया न राबवता आपल्या मर्जीनुसार भरती प्रक्रिया राबवत असतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहारांना वाव असतो. त्यामुळे राज्यभरातील सहकारी बँकांच्या बेकायदेशीर नोकर भरती प्रक्रियांना वेळीच चाप बसवण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

भरतीमध्ये अनियमितता असल्याची सरकारची कबुली

या नोकरभरती प्रक्रियेची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून यात 'स्टेट लेव्हल टास्क फोर्स'ने (SLTF) नं दिलेली नियमावली न पाळता मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत, अशी कबुली राज्य  सरकारने आपली बाजू दिली आहे. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं 179 पदासाठीची जेष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र निवड झालेल्या उमेदवारांनाही पुन्हा परीक्षेला बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे.