Mumbai Budget 2023 : सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा लौकीक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) अर्थसंकल्प आज मांडला जाणार आहे. (Mumbai Municipal Corporation Budget 2023) आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्या घोषणा यात केल्या जातात याची उत्सुकता आहे. ( BMC Budget In Marathi ) यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचं ( Mumbai News) आकारमान 50 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. (BMC Budget 2023 )
BMC Budget 2023 LIVE Updates : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प इक्बालसिंह चहल सादर करणार
मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या इतिहासात 38 वर्षांत प्रथमच प्रशासक अंदाजपत्रक मांडणार आहेत. (Brihanmumbai Municipal Corporation) देशाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी सादर होणारे पालिका बजेट हे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असेल, अशी अटळ आहे. या अर्थसंकल्पात नवे कर किंवा करवाढीचा बोझा लादला जाऊ नये, हीच सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
यावर्षी पालिकेची आणि नगरसेवकांची मुदत संपलेली असल्यामुळे तसंच निवडणूक अजून झालेली नसल्यानं अर्थसंकल्प प्रशासकीय पातळीवरच जाहीर होईल. यावर्षी अतिरिक्त मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे या शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प प्रशासक इकबालसिंह चहल यांना सादर करतील. त्यानंतर अतिरिक्त मनपा आयुक्त वेलरासू हे मनपाचा अर्थसंकल्प प्रशासक चहल यांना सादर करतील. गेल्यावर्षी 45 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यात यावर्षी भर पडण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प तयार करताना मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य योजनांवर भर देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत. आगामी महापलिका बजेट हे निवडणूकपूर्व अंदाजपत्रक असल्याने त्यात शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत पायाभूत सुविधा, रस्ते यासाठी भरभक्कम तरतूद केली जाईल, असा दावा शिंदेगट आणि भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे.
- युवासेना प्रमुख, शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांचे BMC आयुक्तांना पत्र
- BMCचा आज अर्थसंकल्प सादर होतोय, त्याच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांचे आयुक्तांना पत्र
- सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधी द्यावा
- BMCचा आर्थिक निधी नवीन प्रकल्पांवर खर्च करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल
- सत्ताधा-यांना महानगरपालिका निवडणुका घ्यायच्या नाहीत
- एक वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेलाय तरीदेखील प्रशासनाचा कारभार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरू आहे
- ही गोष्ट केवळ मुंबईचे खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने केली जातेय