दिनेश दुखंडे, मुंबई : येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी सगळ्या पक्षांचं ऐक्य घडवून आणण्याची खटपट करत आहेत. या उद्योगात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना सामील करून घेतलंय. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत सोनिया गांधींनी सगळ्या राजकीय नेत्यांसाठी प्रीती भोजन ठेवलं होतं. पवार या डिनर डिप्लोमसीत सक्रिय होते. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी राहुल गांधींशीही चर्चा केली. पवार यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये यावं यासाठी पक्षांतर्गत जोरदार हालचाली सुरू झाल्याहेत.
शरद पवारांएवढा मोठा आणि कर्तबगार नेता आज देशपातळीवर नाही. राजकारणातले डावपेच आणि इतर पक्षांना सोबत घेण्याचं उत्तम कसब पवारांकडेच. जवळजवळ सगळ्याच राजकीय नेत्यांशी पवारांचे जवळचे आणि आपुलकीचे संबंध. हे पोलिटिकल मॅनेजमेंट आपल्याला जमणार नाही हे सोनिया गांधींच्या लक्षात आलंय.
भाजपला 'एक धक्का जोर से' द्यायचा असेल तर पवारांची मदत घेणं गरजेचं आहे. आघाडीचं राजकारण बरंच विचित्र असतं. त्यातल्या विसंगतींची सुसंगती लावण्यासाठी पवारांसारखा लोखंडाचे चणे खाल्लेला नेता हवा, हेही मॅडमना कळून चुकलंय. त्यांची स्वत:ची तब्येत नाजुक झाली आहे, राहुल गांधीकडे काँग्रेसची सूत्रं आली असली तरी वय आणि समज-उमज अजूनही पुरेशी परिपक्व नाही. अंगाला तेल लावून राजकारणाच्या अखाड्यात उतरलेल्या पैलवानांना राहुल कह्यात ठेऊ शकणार नाहीत, हे आजचं वास्तव आहे.
हे वास्तव सोनिया गांधी समजून घेत असतील आणि मोदींविरोधात प्रस्तावित आघाडीचं नेतृत्व पवारांच्या हाती सोपवायला त्या तयार झाल्या असतील तर देशाचं राजकारण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपलंय, असं म्हणावं लागेल. पण हे सगळं जुळून येण्यासाठी बरंच काही घडावं लागेल. त्यासाठी काँग्रेस आणि पवार हे नातेसंबंध समजून घेणं गरजेचं आहे. गेल्या चाळीस वर्षांतला 'कभी खुशी कभी गम' असा चढ-उतारांचा हा आलेख आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यायानं भाजपविरुध्द आघाडी करण्याचे मनसुबे सोनिया गांधी आणि शरद पवार भले आज रचत असतील; पण चाळीस वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनी काँग्रेसविरुध्द विरोधी पक्षांना एकत्र केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातलं वसंतदादा पाटील याचं सरकार पाडलं.
पुरोगामी लोकशाही दलाचे मुख्यमंत्री म्हणून पवारांचा, वयाच्या अवघ्या अडतिसाव्या वर्षी शपथविधी झाला. या सरकारमध्ये जनता पार्टी, लोक दल, संघटना काँग्रेस आणि पवारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेला आमदारांचा एक मोठा गट सामील झाला.
पुलोदमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळाली. एक म्हणजे काँग्रेसचा महाराष्ट्रातला एकछत्री अंमल संपला आणि युती किंवा आघाडीचं पर्व सुरू झालं. दुसरं, एक मुरब्बी नेता म्हणून पवारांचं कर्तृत्व देशपातळीवर सिध्द झालं. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेसच्या लेखी पवार गद्दार ठरले. इथूनच सुरू झाली काँग्रेस आणि पवारांची 'लव-हेट रिलेशनशिप'.
१९८० च्या जानेवारीत जनता पार्टीचा दणदणीत पराभव करून इंदिरा गांधी केंद्रात सत्तेत परतल्या. आल्या आल्या त्यांनी बिगर-काँग्रेसी सरकारं बरखास्त केली. त्यांत पवारांचं पुलोद सरकारही गडगडलं.... पण त्याआधी इंदिरा गांधींनी पवारांना आपल्या बाजूनं वळवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करून पाहिला. नव्या काँग्रेस राजवटीशी जुळवून घ्या आणि संजय गांधींना सहकार्य करा, असं इंदिराबाईंनी पवारांना सुचवून पाहिलं. परंतु पवारांनी ते मानलं नाही. परिणामी पुलोद सरकार बरखास्त झालं.
पुढची सहा वर्षं शरद पवार महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी आणि स्वत:चा समाजवादी काँग्रेस पक्ष वाढावा यासाठी नेटानं प्रयत्न करत होते. परंतु, अंतुलेंचं सिमेंट प्रकरण किंवा पवारांनी काढलेली शेतकऱ्यांची दिंडी अशा तुरळक घटना वगळता विरोधी पक्ष काँग्रेसला नामोहरम करू शकला नाही.... पण दुसरीकडे काँग्रेसनंसुध्दा बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर असे दुबळे मुख्यमंत्री नेमून स्वत:चंच नुकसान करून घेतलं.
दरम्यान, पंजाब प्रकरणात इंदिरा गांधींनी कणखर भूमिका घेतली आणि अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवलं. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली. दिल्लीत राजीव गांधींची राजवट आली. राजीवजींनी नव्या दमाचे सहकारी निवडले. काँग्रेसच्या जुन्या खोडांना चार हात लांबच ठेवलं. आणि पक्ष सोडून गेलेल्यांना *'या चिमण्यांनो परत फिरा रे'* टाईप आवाहन केलं. जुनं सगळं विसरून काँग्रेसमध्ये परत या, असे पवारांना दिल्लीवरून निरोप येऊ लागले. पवार आणि राजीव गांधी जवळजवळ एकाच वयाचे होते; दुसरं म्हणजे पवारांचा राजकीय चाणाक्षपणा आणि प्रशासकीय कौशल्य वादातीत होतं, आजही आहे. वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण हे इंदिराबाईंच्या काळातले नेते, तर पवार आणि राजीव नव्या पिढीचे होते....
१९८६ साली औरंगाबादेत झालेल्या एका विराट सभेत राजीव गांधींच्या उपस्थितीत शरद पवारांनी त्यांचा समाजवादी काँग्रेस हा वेगळा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. आणि दोन वर्षांनी ते महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. नंतरचा घटनाक्रम वेगानं घडतो. १९९१ साली राजीव गांधींची हत्या झाली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव देशाचे पंतप्रधान झाले. पण पवारांच्या काही आगाऊ समर्थकांमुळे काँग्रेस नेतृत्व सावध झालं आणि पवारांचं पंतप्रधानपद हुकलं. राव यांच्या मंत्रिमंडळात पवारांना मानाचं संरक्षण खातं मिळालं हे खरं, परंतु, काँग्रेसच्या अंतस्थ वर्तुळात पवारांच्या विश्वासार्हतेबद्दल पुन्हा कुजबुज सुरू झाली.
1992 साली मुंबईत दंगली झाल्या आणि नरसिंह रावांनी पवारांना मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात पाठवलं. दोन वर्षांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. राज्यात सेना-भाजप युतीची सत्ता आली. १९९९ साली सोनिया गांधींच्या परदेशी मूळाच्या मुद्द्यावर पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला..... आणि लगेचच काँग्रेसशी युती करून महाराष्ट्रात सत्तेत सहभागी झाला. केंद्रात पवार कृषीमंत्री झाले. ते २०१४ पर्यंत सत्तेत होते.
पवारांचा हा राजकीय पट पाहिल्यावर एक मुद्दा स्वच्छपणे लक्षात येतो. की, पवारांचं आणि काँग्रेस पक्षाचं नातं 'तुझं माझं जमेना, तुझ्यावाचून करमेना' अशा स्वरूपाचं आहे. पवारांवर विश्वास ठेवावा की नाही अशी एकीकडे मनात धाकधुक तर दुसरीकडे पवार आपल्याच बरोबर असलेले बरे, अशी काँग्रेसची अवस्था आहे..... तर पवारांपुढचा पेच असा की, स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता काबीज करता येत नाही, तेव्हा काँग्रेसबरोबर जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
वीस वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्ष आपल्या मित्र पक्षांकडे तोऱ्यानं वागत असे. पवारांना काँग्रेसचं हे हडेलहप्पी वागणं मान्य नाही. परंतु, यमुनेच्या पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. आज काँग्रेसला मित्र पक्षांची गरज आहे. आणि गरज आहे सत्तेची समीकरणं जुळवून देईल अशा एका चाणक्याची. पवारांहून जास्त मोठा चाणक्य आज तरी देशात दुसरा नाही !!!