परखड बाबासाहेब ३ | मुंबईत मराठी माणसांची मेजॉरिटी नाही, हा आक्षेप बाबासाहेबांनी या शब्दात फेटाळला

मुंबई : भाषावार प्रांतरचना करताना मुंबई महाराष्ट्रात समाविष्ट केली जाऊ नये, अशा प्रकारचा युक्तिवाद तत्कालीन विचारवंतांनी (विशेषतः प्रोफेसर सी. एन. वकील, प्रा. दातवाला आणि प्रा. घीवाला यांनी) केला होता. यावर मुंबई ही महाराष्ट्रातच का राहिली पाहिजे? याचे सर्वात प्रभावी आणि परखड विवेचन केले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी

- आक्षेप : 'मुंबई शहराच्या लोकसंख्येत मराठी भाषक 'मेजॉरिटी' ने नाहीत'

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्तर खाली वाचा :

"भारताच्या सर्व भागांतील लोकांना जर मुंबईत येण्याची आणि स्थायिक होण्याची मुभा आहे तर त्याची शिक्षा महाराष्ट्रीयांनी का भोगावी? हा त्यांचा दोष नाही.
म्हणूनच आजच्या लोकसंख्येची वस्तुस्थिती मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्यासाठी आधारभूत ठरु शकत नाही."

- आक्षेप : 'गुजराती हे मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत'

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्तर खाली वाचा :

"गुजराती मंडळी आपणहून मुंबईत आली नाहीत. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांना व्यापारी अडते दलाल म्हणून काम करण्यासाठी मुंबईत आणले गेले.

कारण, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ज्या अधिकाऱ्यांची पहिली फॅक्टरी सुरतमध्ये होती, त्यांना त्यांचा धंदा चालविण्यासाठी, दलाल म्हणून सुरती बनियांची गरज होती.
गुजरात्यांच्या मुंबई वास्तव्याचे हे स्पष्टीकरण आहे. दुसरे असे की, अन्य व्यापाऱ्यांशी तुल्यबळ स्पर्धा करीत स्वतंत्र व्यापार करण्यासाठी गुजराती मुंबईत आले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांना दिलेल्या काही विशेष व्यापारी हक्कांचा फायदा घेऊन आलेली ही मंडळी होती."

- आक्षेप : मुंबई हे महाराष्ट्राबाहेरील फार मोठया प्रदेशाचे व्यापारी केंद्र आहे म्हणून मुंबईवर महाराष्ट्राला हक्क सांगता येणार नाही. मुंबई ही पूर्ण देशाची आहे.'

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्तर खाली वाचा :

"मुंबई संपूर्ण भारताची बाजारपेठ आहे हे स्वीकारता येईल मात्र त्यामुळे महाराष्ट्र मुंबईवर हक्क सांगू शकत नाही, हे म्हणणे समजून घेणे अवघड आहे. कोणतेही बंदर ते ज्या देशाचे असते त्यापलीकडे अधिक मोठया परिसराची सेवा बजावते. त्या बळावर कुणी असे म्हणू शकत नाही की, ज्या प्रदेशात ते बंदर आहे तो प्रदेश त्या बंदरावर आपला भूभाग म्हणून हक्क सांगू शकत नाही. तर मग मुंबईवर हक्क सांगण्यापासून महाराष्ट्राला का रोखता? केवळ एवढयासाठीच की बंदर म्हणून मुंबई महाराष्ट्राखेरीज इतरही प्रांतांची सेवा बजावते? आता महाराष्ट्रतरांसाठी हे बंदर बंद करण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला असता तर गोष्ट वेगळी. असा अधिकार राज्यघटनेनुसार असणार नाही. परिणामतः मुंबई महाराष्ट्रात विलीन करण्याने महाराष्ट्रतरांनी या बंदराचा वापर करण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

(संदर्भ : महाराष्ट्र : एक भाषिक राज्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४८ साली राज्य पुनर्रचना आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन).