मुंबई : गेल्या काही दिवसांत अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जगातील सर्वात मोठी वाहन निर्माता कंपनी टेस्लाला त्यांच्या राज्यात काम सुरू करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. परंतु भारतात टेस्ला लॉन्च करण्यासाठी एलोन मस्कच्या गरजा फक्त काही राज्ये पूर्ण करू शकतात. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याबाबत टेस्ला केंद्र सरकारशी बोलत असताना, मस्कला महाराष्ट्राचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यात मैत्रिचं नातं दिसू लागलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-2023 साठी राज्याच्या अपेक्षांवर प्रकाश टाकला आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे आयात शुल्क कमी करावे, अशी सूचना ठाकरे यांनी केली आहे.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळावी यासाठी या परदेशी कंपन्यांना 3 वर्षांसाठी किंवा ठराविक कालावधीसाठी परवानगी मिळावी, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
भारतात, टेस्लाने २०२१ मध्येच इलेक्ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इलॉन मस्क यांनी सांगितले होते की, त्यांना त्यांचे इलेक्ट्रिक वाहन भारतात लॉन्च करायचे आहे.
परंतु त्यांच्या आयात शुल्कावर जगात सर्वाधिक शुल्क आकारले जात आहे. याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. भारत सरकारला आधी टेस्लाची उत्पादन योजना जाणून घ्यायची आहे, त्यानंतर आयात शुल्क कमी करता येईल.
सध्या भारतात आयात होणाऱ्या कारवर 60-100 टक्के आयात शुल्क आकारले जात आहे. $40,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या पूर्णपणे आयात केलेल्या कार 100% सीमाशुल्काच्या अधीन आहेत. ही कार स्वस्त असल्याने हे आयात शुल्क 60 टक्के होते.
त्यानुसार, टेस्लाच्या सर्व कारमध्ये, एकच मॉडेल आहे जे भारतात ६० टक्के कस्टम ड्युटीसह आणले जाऊ शकते आणि त्याची किंमत देखील मानक प्रकारापेक्षा खूप जास्त असेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जानेवारी २०२१ मध्ये, टेस्लाने कर्नाटकात टेस्ला इंडिया मोटर्स नावाने स्वतःची नोंदणी केली आहे.