तब्बल ३० हजार अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : राज्यातील तब्बल ३० हजार अनुकंपाधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र राज्य सरकार याबाबत गंभीर नसल्याचं उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतंय. राज्य सरकारने 20 जून 2015 रोजी जारी केलेला हा शासन निर्णय. राज्यातील अनुकंपा आणि प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत भरती करण्यासंबंधी आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबतचा हा शासन निर्णय आहे. तीन महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा होता. मात्र आता 3 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी या समितीने आपले काम पूर्ण केलेले नाही. 

 शासकीय सेवेत असलेले वडील अथवा आईचं निधन झालं तर त्यांच्या जागी त्यांच्या मुलाची किंवा मुलीची अनुकंपा तत्त्वावर भरती केली जाते. सध्या राज्यात असे जवळपास ३० हजार अनुकंपा धारक आहेत. या अनुकंपा धारकांच्या भरतीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. मात्र मुनगंटीवार यांनी समितीचा राजीनामा दिल्यानं सध्या या समितीचं काम ठप्प आहे. त्यामुळं सरकारन अनुकंपा धारकांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना व्यक्त होतेय...

सरकारनं नोकरीत सामावून घ्यावं म्हणून अनुकंपा धारकांनी याआधी मुंबईत आंदोलनही केलं. मात्र सरकारवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. विशेष म्हणजे अनुकंपा धारकांनी आपल्या मागण्यांचं मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी योग्य कारवाईसाठी मुनगंटीवार समितीकडं पाठवून दिलं. तर मुनगंटीवार यांना दिलेलं निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं पाठवून दिलं. म्हणजेच या प्रश्नाचा सरकारनं फुटबॉल केल्याची संतप्त भावना तरुणांमध्ये आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या रखडपट्टीत अनेक तरुण-तरुणी शासकीय भरतीच्या वयोमर्यादेतून बाद होत आहेत.