रेशन दुकानांवरचं तुमचं हक्काचं धान्य जातं कुठे, पाहा Exclusive Report, तब्बल 192 कोटींचा घोटाळा?

श्रीकांत राऊत झी मीडिया, यवतमाळ : देशात आजही रेशन दुकानावरील (Ration Shops) धान्य घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील गरीब आणि आदिवासी जनतेला रेशन दुकानं हा मोठा आधार आहे. गोरगरीब जनतेला रेशन स्वस्तात मिळावं यासाठी सरकार अनेक योजना (Government Scheme) आणते. कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण या योजना गरीब जनतेपर्यंत पोहोचतच नाहीत. सरकारी अधिकारी आणि दुकानदारांच्या भ्रष्ट कारभारातच (Curruption) हा निधी फस्तो होतो. कितीही कठोर नियम केले तरी यावर पूर्णपणे बंधन आलेलं नाही. उलट दिवसेंदिवसही यंत्रणा अधिक पोखरली जात आहे. ज्या जनतेसाठी रेशन दुकानांची योजना निर्माण झाली तोच घटक या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. रेशन दुकानातू तेल, साखर या वस्तू गायब झालेल्या असतात तर रॉकेल काळ्याबाजाराच्या दराने विकत घ्यावं लागतं. 

मोठा घोटाळा उघड
यवतमाळ जिल्ह्यात (Yavatmal) रेशन दुकानांचा असाच एक काळाबाजार उघड झाला आहे. जिल्ह्यात बोगस लाभार्थी (Bogus Beneficiaries) निर्माण करून 2018 पासून रेशन धान्याची उचल केली गेली. त्याद्वारे जवळपास 192 कोटी रुपयांचा धान्य घोटाळा झाल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते राजेश राठोड यांनी केली आहे. जिल्ह्यात 2 लाख 71 हजार अतिरिक्त युनिटस् आणि अंत्योदय गटातील 3 हजार 373 खोटे कार्ड डिलिट करण्यात आले. या सर्व कार्डवर रेशन धान्याची उचल करण्यात आली. असे तक्रारीत म्हटलं आहे

यवतमाळ मध्ये बनावट रेशन कार्ड व बोगस लाभार्थी दाखवून मोठ्या प्रमाणात धान्य हडपल्या गेल्याच्या तक्रारींने खळबळ उडाली आहे. पुरवठा विभागाने बोगस लाभार्थ्यांची पडताळणी केली असता एप्रिल 2023 मध्ये 40 हजार 602 कार्ड आणि 2 लाख 71 हजार 118 युनिट कमी करण्यात आले. मुळात हे लाभार्थी आणि रेशन कार्डधारक अतिरिक्त नाहीत तर हा एक मोठा अपहार आहे, फक्त इडी-1 रजिस्टरला ऑनलाइन नावे जोडून आभासी लाभार्थी तयार करण्यात आले आहेत. त्यापद्धतीने धान्याची उचल करीत हा धान्य घोटाळा झाल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. यात 2018 पासून अतिरिक्त युनिट्स शासनाच्या अधिकृत साईटवर दिसत असतानाही त्याकडे डोळेझाक करण्यात आली असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते राजेश राठोड यांनी केला आहे. 

या तक्रारींनंतर चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे, तक्रारीवर ग्रामदक्षता समितीकडून अहवाल का घेण्यात आला नाही असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे, दरम्यान ही तक्रार डिलीट कार्ड नुसार आकड्यांचे गणित करून केल्या गेली आहे, मात्र त्यात तथ्य नाही आणि अपहार झाला नाही असा खुलासा जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाचा कारभार सतत वादग्रस्त ठरत आहे, तालुका अधिकारी लाच मगितल्याप्रकरणी अटकेत आहे, त्यात पुन्हा हा महाधान्य घोटाळा झाल्याची तक्रार झाल्याने याप्रकरणी काय तथ्य पुढे येते याकडे लक्ष लागलं आहे.

नगर जिल्ह्यात लिपिक घोटाळा
दरम्यान, संभाजीनगर महापालिकेतील एक घोटाळा खुद्द महापालिका आयुक्तांनीच उघड केला आहे. महापालिका आयुक्त आयुक्तालयात पाहणी करत असताना अनेक लिपिक त्यांना रिकामे बसलेले आढळले. त्यांच्यासमोर कॉम्प्युटर सुद्धा नव्हता. खरंतर लिपिक ज्यावेळी रुजू होतात त्यावेळी त्यांना टायपिंग येणे महत्त्वाचं असतं. मात्र या लिपिकांनी थेट महापालिकेच्या तिजोरीवर भार देत टायपिंगसाठी वेगळी माणसं ठेवली असल्याचं आयुक्तांच्या निदर्शनास आलं. यावर आयुक्तांनी आता कडक भूमिका घेतली आहे. लिपिकांना टायपिंग यायलाच पाहिजे हा त्यांचा कामाचा भाग आहे असं सांगत एक महिन्यात जर लिपिकांनी टायपिंग शिकून ते काम सुरू केलं नाही तर त्यांचवर कारवाई करण्यात येईल असे आयुक्तांनी सांगितलं.  जी लोक फक्त टायपिंगसाठी घेतली आहे त्या सगळ्यांना आता नारळ देण्यात येणार आहे.. गेली कित्येक वर्ष महापालिकेत हा सगळा प्रकार सुरू असल्याचा आयुक्तांनी सांगितलं.