शिंदे फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; साई संस्थान विश्वस्त मंडळाबाबात मोठा निर्णय

कुणाल जमदाडे, झी मिडिया, शिर्डी :  शिंदे फडणवीस सरकारला(Shinde Fadnavis Govt) जबरदस्त झटका देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) दिला आहे. या निर्णयमुळे साई संस्थान विश्वस्त मंडळ(Sai Sansthan Board of Trustees) स्थापन करण्याचे शिंदे फडणवीस सरकारचे(Maharashtra Politics) स्वप्न धूसर झाले आहे. साई संस्थानमध्ये नवीन विश्वस्त नेमणुका करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला दणका बसला असला तरी महाविकास आघाडीला(Mahavikas Aghadi) काहीसा दिलासा मिळाला आहे(Latest Political Update).  

शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने सुरु केल्या आहेत. या संदर्भातील प्रलंबित याचिकेचा निर्णय येईपर्यंत साई संस्थांनवर नवीन विश्वस्त नेमू नका असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मनसुब्यावर कोर्टाच्या निर्णयामुळे पाणी फिरले

आठ आठवड्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मनसुब्यावर कोर्टाच्या निर्णयामुळे पाणी फिरले आहे.  कोपरगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( NCP ) आमदार आशुतोष काळे (Ashutosh Kale) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून  विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

नविन वर्षात होणार सुनावणी

आता नविन वर्षात अर्थात जानेवारी 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात यावर  सुनावणी होणार आहे. याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नका असे फक्त निर्देश दिल्याची माहिती वकिल विद्यासागर शिंदे यांनी दिली.

महाआघाडी सरकारने नेमलेले विश्वस्त मंडळ बरखास्त करा अशी मागणी करण्यात आली होती. साई संस्थानच्या घटनेनुसार नेमणूक झाली नसल्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा आक्षेप होता.