Maharashtra Politics: शिंदे-फडणवीसांमध्ये मतभेद? मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' एका निर्णयामुळे फडणवीस नाराज?
Maharastra Political News: पेन्शन योजना लागू होणार नाही, असं गेल्याचं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता मुख्यमंत्री म्हणतात...
)
Old Pension Scheme: राज्यात जुन्या पेंशनचा मुद्दा चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. कारण आहे जुन्या पेन्शनबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केलेलं विधान. राज्यात जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच शिक्षक आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनं मोठं विधान केल्यानं आश्चर्य व्यक्त होतंय. (Tension between Shinde and Fadnavis over old pension Scheme Will implemented in the maharastra political marathi News)
विशेष म्हणजे, ही पेन्शन योजना लागू होणार नाही, असं गेल्याचं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे जुन्या पेंशन योजनेवरून मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद आहेत का? असाही सवाल उपस्थित होताना दिसतोय.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना ?
राज्य सरकारी कर्मचारी (State Government Employee) निवृत्त झाल्यावर तत्काळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देण्याचा नियम होता. यासोबतच दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ दिली जाते. निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी किंवा इतर आश्रितांनाही पेन्शन मिळते.
राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार
राज्यात जवळपास 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर दरवर्षी 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 1 लाख 10 हजार कोटींचा भार पडेल. त्यामुळे आता कोणता निर्णय घेतला जाणार?, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
दरम्यान, राज्यानं एप्रिल 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्याजागी नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र जुनी योजनाच लागू करावी यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. अशातच मुख्यंमत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका असल्यानं जुन्या पेन्शनवरून सरकारमध्येच टेन्शन वाढल्याचं दिसतंय. त्यामुळे येत्या काळात दोघांमध्ये मतभेद आणखी वाढणार की काय?, असा सवाल आता उपस्थित होताना दिसतोय.