Maharastra Politics : एकनाथ शिंदेंच्या अडचणीत वाढ? 'या' कारणास्तव सुप्रीम कोर्टाने जारी केली नोटीस!

Maharastra Political News : सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) त्यांच्या सर्व चाळीस आमदारांना नोटीस जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

सौरभ तळेकर | Updated: Jan 22, 2024, 05:38 PM IST
Maharastra Politics : एकनाथ शिंदेंच्या अडचणीत वाढ? 'या' कारणास्तव सुप्रीम कोर्टाने जारी केली नोटीस! title=
Supreme Court Notice to Eknath Shinde

Supreme Court Notice to Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्षांना आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांच्या आमदारांना पात्र ठरवत ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यांच्या या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि 39 आमदारांना नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार की काय? असा सवाल विचारला जातोय.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) त्यांच्या सर्व चाळीस आमदारांना नोटीस जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. एकनाथ शिंदेंना सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांचे म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यांची बाजू ऐकून घेईल. यासंदर्भातली पुढची सुनावणी 15 दिवसांनी होईल. याची निश्चित तारीख आत्ताच सांगता येणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकाला विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे आणि आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अडचणी वाढणार की काय? असा सवाल विचारला जातोय.

राहुल नार्वेकर यांच्या या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. राहुल नार्वेकर यांनी चुकीचा निर्णय दिला, त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याच ठाकरे गटाने म्हटलं होतं.  त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाला नोटीस आली आहे. 

राहुल नार्वेकर म्हणतात...

मी कायदा-संविधानाला धरुन निर्णय दिलाय. कोर्ट निर्णयात बदल करणार नाही. याचिका दाखल झाली असेल, तर नोटीस जारी होणं स्वाभाविक आहे. कारण कोर्ट दोन्ही बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देणार नाही. मी निर्णय दिलाय तो कायद्यातील तरतुदी, संविधानातील तरतूद आणि शेड्युल 10 मधील तरतुदीनुसार दिलाय, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.