रोखे खरेदी घोटाळ्यात सुनील केदार दोषी, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याचा 22 वर्षांनी निकाल

Nagpur District Central Cooperative Bank Scam: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणावरील निकाल आला आहे. यामध्ये राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार हे या प्रकरणात दोषी आढळले आहेत. तब्बल 22 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल आला आहे. 2001-02 दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी सुनील केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात खटला न्यायालयात सुरु आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी  निकाल जाहीर केला.

सुनील केदार न्यायालयात पोहचले मात्र आणखी एक आरोपी ( नंदकिशोर त्रिवेदी ) त्याचा अपघात झाल्याने तो रुग्णालयात आहे. म्हणून त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे जोडण्यात आले. त्यानंतर निकाल सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी 8 आरोपी कोर्टात हजर होते. यावेळी निर्णय देताना कोर्टाने  तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाला केतन शेठ, तत्कालीन बॅंक मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी मानले आहे. तर इतर तिघांना निर्दोष जाहीर केले आहे. शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद होत असून सहा दोषींच्या वकीलांनी यावेळी युक्तीवाद केला. 

काय आहे प्रकरण?

मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद इथल्या काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसंच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं गेलं. तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल द्या असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होतं. त्यामुळेच निकाल देण्यासाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र दुपारी न्यायालयाची कारवाई तहकूब करण्यात आली, त्यामुळे पुढील दोन दिवसात न्यायालय निकाल सुनावेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती... मात्र आता निकाल 18 डिसेंबरला येईल अशी माहिती समोर येत होती. यानंतर आज 22 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.