आर्थिक संकटामुळे राज्य सरकारचा नोकरभरतीबाबत हा निर्णय

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  कोरोनाच्या संकटामुळे आणि लॉकडाऊमुळे राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहे. त्यामुळे सरकारने यापुढे राज्य काटकसरीने चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी विविध योजनांवरील खर्चास स्थगिती, चालू योजना रद्द करण्याचा निर्णय, शासकीय भरतीस बंदी, नव्या बांधकामास बंदी अशा कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. आर्थिक संकटामुळे राज्य शासनाने पुढील पावलं उचलली आहेत.

काय आहेत राज्य सरकारच्या उपाययोजना?

महसूलात घट झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम
त्यामुळे राज्य सरकारने काही कठोर उपापयोजना करण्याचा निर्णय घेतलाय
आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग वगळता इतर विभागांच्या नव्या भरतीवर बंदी
सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित करा आणि ज्या पुढे ढकलणे शक्य आहे त्या पुढे ढकलण्याच्या सर्व विभागांना सूचना
अर्थसंकल्पात तरतुद केलेल्या निधीपैकी विभागांना केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार
या 33 टक्क्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेतील राज्याचा वाटा, मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि पोषण आहार यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना
चालू आर्थिक वर्षात नव्या योजना खर्च करू नये
नव्या योजना प्रस्तावित करू नये
कोरोनामुळे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन या विभागांना निधी खर्च करण्यास प्राधान्य
हे विभाग सोडून इतर विभागांना खरेदी परवानगी नाही
फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणंक खरेदीस मनाई, भाड्याने कार्यालय घेण्यास बंदी, कार्यशाळा, सेमिनार घेण्यास बंदी
कोणत्याही विभागाने नवे बांधकाम हाती घेऊ नये
कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या एकूण नियोजनावर मोठा परिणाम झाला असून खर्चाला कात्री लावल्यामुळे भविष्यात अनेक कामं रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याचे निश्चित केले आहे.