मोठी बातमी: सरकारी कर्मचाऱ्याचं निवृत्तीसाठीचं वय इथून पुढं...

Government Jobs : सरकारी नोकरदार वर्गासंदर्भातली सर्वात मोठी बातमी. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय नेमकं किती? मुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत... 

सायली पाटील | Updated: Jun 17, 2024, 09:57 AM IST
मोठी बातमी: सरकारी कर्मचाऱ्याचं निवृत्तीसाठीचं वय इथून पुढं...  title=
State Government jobs retirement age might get extended to 60 years latest update

Government Jobs : सरकारी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अनेकांनाच हेवा वाटतो. यामागे असंख्य कारणं असतात. सरकारच्या वतीनं मिळणाऱ्या सुविधा, प्राधान्ययादीत मिळणारं स्थान आणि त्याशिवास सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या तरतुदी. सरकारच्या अख्तयारित येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या संख्येनं नोकरदार वर्ग सेवेत असून, या संपूर्ण नोकरदार वर्गावर परिणाम करणारी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. ज्यामध्ये येत्या काळात सरकारी नोकरदारांच्या निवृत्तीच्या वयात बदल होऊ शकतात असे संकेत मिळत आहेत. 

सरकारी सेवेत असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाला अधिक सहकार्य मिळावं या हेतूनं राज्य शासनाच्या वतीनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तिचं वय 60 वर्षं करण्याबाबत सरकार सरकारात्मक विचारात दिसत आहे. सध्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता संपली असून, येत्या काळात यासंदर्भातील निर्णय प्राधान्यानं घेतला जाईल असं (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वस्त केल्याचं म्हटलं जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'कुछ बडा होने वाला है'; अमित शाह, डोवाल यांच्या बैठकीनंतर Jammu Kashmir मध्ये 'झिरो टेरर प्लॅन' लागू 

 

अनेक वर्षांपासूनची मागणी 

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयासंदर्भातील मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. दरम्यान, विधानसभेत घोषणा केल्यानुसार सुधारित निवृत्ती योजनेबाबतचीअधिसूचना काढण्यात यावी, अशी विनंतीवर मागणी बैठकीत उचलून धरण्यात आली. केंद्र आणि इतर 25 राज्यांप्रमाणं महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तिचं वय 60 वर्षं करावं, ही मागणी सातत्यानं होत असून आता त्यासंदर्भातील निर्णय दृष्टीक्षेपात असल्याचं पाहायला मिलत आहे. 

दरम्यान, केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून वाढवून 50 टक्के केला. त्यासंद्भातील प्रस्तावही राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला असून, तो राज्य शासनाने मंजूर करावा, अशी मागणीही महासंघाच्या प्रतिनिधींनी यावेळी केली.