एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन स्थगित; महागाई भत्त्यासह सरकारने मान्य केल्या 'या' मागण्या!

ST Employees strike : राज्य सरकारने 2 वर्षापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी (st employees strike) पुन्हा संपावर गेले होते. सोमवारपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, संपाच्या पहिल्याच दिवशी आपल्या आर्थिक मागण्यांसंदर्भात उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे.  या आंदोलनासंदर्भात सोमवारी दुपारी 12 वाजता शासनाच्यावतीने सह्याद्री अतिथिगृहात उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत बैठक घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या (Eknath Shinde) सहमतीने यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे.

कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळावा, घरभाडे मिळावं, वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम फरकासह मिळावी, यासाठी आंदोलन केले जात होतं. सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 42 टक्के देण्यात येईल. सर्व थकबाकी संदर्भात 15 दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, उद्योग मंत्री आणि एस टी कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सण उचल 12,500 रुपये मुळ वेतनाची अट न घालता दिले जाईल.

कामगारांना 10 वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग देणं, एकतर्फी वेतनवाढीतील 4,849 कोटीमधील उर्वरीत रक्कम देणं. मुळ वेतनातील 5 हजार, 4 हजार आणि 2500 रुपये मधील तफावती दूर करणं, सेवानिवृत्त कामगारांची देणी यावर अप्पर मुख्य सचीव वित्त, प्रधान सचीव परिवहन, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची समिती गठीत केली गेली. या समितीने 60 दिवसात आपला अहवाल शासनाला सादर करणं आवश्यक असुन त्यावर राज्यसरकार संघटनेसोबत निर्णय घेईल, असं राज्य सरकारक़डून सांगण्यात आलं आहे.

संप मागे..

दरम्यान, शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीत बदल करणं. अपहार प्रवन बदल्या रद्द करणं. कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांना तसेच सेवानिवृत्त कामगार व पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये कुठलाही फरक न आकारता मोफत पास देणं. चन्ने सरांनी निर्णय घेऊन महामंडळाच्या संचालक मंडळांपुढे प्रस्ताव सादर करावा, मागण्या मान्य झाल्यानं आपलं उपोषण आंदोलन स्थगीत करत आहोत, असं एसटी कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय.