सरपंचपद : सर्व आरक्षण सोडती रद्द; निवडणुकीनंतर पुन्हा नव्याने होणार प्रक्रिया

मुंबई : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदासाठी (Sarpanch election) झालेल्या आरक्षण सोडती रद्द (All reservation draws canceled) करण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया निवडणूक मतदानानंतर (Gram Panchayat election) नव्याने घेण्यात येणार आहे,  असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी जाहीर केले. ११ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्रानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण मतदानानंतर म्हणजेच १५ जानेवारी २०२१ नंतर घेण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

तथापि, काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र सरपंचपदासाठीच्या आरक्षण सोडती याआधीच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या झालेल्या सोडतीही आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याही आता निवडणुकीनंतर नव्याने घेण्याबाबतचे आदेश आज १६ डिसेंबर २०२० रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत.

गैरप्रकारांना पायबंदसाठी निर्णय

सरपंचपदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुनश्च नव्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या पार्श्वभूमीवर या बाबींचा सारासार विचार करून सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत एकसमान धोरण असणे व होणाऱ्या गैरप्रकारांना पायबंद बसण्याकरिता तसेच योग्य व्यक्तीस न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत कार्यक्रम यापूर्वी राबविण्यात आला आहे, असे मंत्री  मुश्रीफ म्हणाले. 

आता त्या जिल्ह्यात ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत घेण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान कार्यक्रम १५ जानेवारी  २०२१ रोजी होणार आहे. निवडणूक निकालाची अधिसूचना २१ जानेवारी  २०२१ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. सबब सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसेच सरपंच व उपसरपंच यांची निवड निवडणूक मतदानानंतर शक्यतो लवकरात लवकर तथापि ३० दिवसांच्या आत राबविण्यात यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

देशातील तसेच राज्यातील कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर  मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली अशा ग्रामपंचायतींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या सुधारणेन्वये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ११ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्रान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणुकींचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. 

तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची उद्घोषणा होण्यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढलेली होती व अद्यापही बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला नाही. हा सर्व सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आता निवडणुकीनंतर होईल.