पाकिस्तानची साखर नवी मुंबईत दाखल, साखरेचा भाव पडणार!

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने संकटात असताना केंद्रातील मोदी सरकारने पाकिस्तानातून लाखो मेट्रिक टन साखर आयात केली आहे. नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पाकिस्तानची साखर दाखल झाली आहे. ही साखर येथील बाजार भावापेक्षा १ रुपयांनी कमी किमतीची आहे. जवळपास ६० ते ६५ लाख टन अधिक साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातच मागच्या हंगामातील दोन ते अडीच लाख टन साखर पडून आहे. त्यामुळे आपल्याकडे साखरेचा एवढा मोठा साठा असताना पाकिस्तानची साखर का आयात करण्यात आली आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, राज्यामधील ऊस उत्पादक तसेच साखर कारखाने संकटात आहेत. असे असताना पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी पाकिस्तानातून लाखो मेट्रिक टन साखर आयात केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नागपूर येथे केला होता.  मात्र, नवी मुंबईत दाखल झालेल्या पाकिस्तानच्या साखरेमुळे या आरोपात तथ्य अससल्याचे दिसून येत आहे.  तसेच पाकिस्तानातून साखर आयात केल्याने एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याचे आव्हाड त्याचवेळी म्हणाले होते.

गतवर्षीपासून किरकोळ बाजारात ४० ते ४२ रुपये किलो असलेले साखरेचे दर, दोन महिन्यांपासून खाली आले असून ३६.५० ते ३८ रुपये किलोवर स्थिर झाले आहेत. त्यातच सध्याचे साखरेचे भरमसाठ उत्पादन पाहता साखरेचे हे दर आणखी खाली येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच पाकिस्तानची साखर बाजारात दाखल झाल्याने साखरेचे दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. येथील बाजाराभावापेक्षा पाकिस्तानची साखर एक रुपयांनी कमी आहे. नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पाकिस्तानच्या साखरेचे भरलेले ट्रक दाखल होत आहेत.

दरम्यान, संपूर्ण देशभरात वर्षभर अडीच लाख मेट्रिक टन साखर लागते. दरवर्षी इतकी साखरेला मागणी असते. मात्र या वर्षी साखरेचे उत्पादन तीन लाख मेट्रिक टनाच्या वर गेले आहे. यावर्षी मागणीपेक्षा ६० ते ६५ लाख टन अधिक साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातच मागच्या हंगामातील दोन ते अडीच लाख टन साखर पडून आहे. असे असताना पाकिस्तानची साखर मागविण्याचा हट्टाहास का करण्यात आलाय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय.

दरम्यान, अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे पाकिस्तानने स्वत:ची साखर निर्यात करण्याचे ठरविले. पाकिस्तानची साखर भारतात आल्यास देशांतर्गत साखरेवर त्याचा निश्चित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बाहेरून भारतात साखर न आणता देशातील साखर खुली करावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, या मागणीला केंद्र सरकारने वाटाण्याचा अक्षता लावल्याचे दिसून येत आहे.