"मुंबई, पुण्यासह राज्यातून हजारो महिला बेपत्ता, जबाबदारी घ्या", शरद पवारांचा गृहमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल

Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्यातून  हजारो महिला बेपत्ता आहेत असा गौप्यस्फोट शरद पवार यांनी केला आहे. तसंच फडणवीसांना इतर वक्तव्यं करण्याऐवजी याकडे लक्ष द्या असा टोला लगावला आहे. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहाटेच्या शपथविधीबाबत नुकताच मोठा गौप्यस्फोट केला होता. शरद पवारांना पहाटेच्या शपथविधीची कल्पना होती आणि त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली असा फडणवीसांचा दावा आहे. 

"महाराष्ट्रात राज्य सरकारला सत्तेत येऊन 1 वर्ष झालं. अनेक प्रश्न सध्या राज्यासमोर आहेत. यामधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पहिल्या क्रमांकावर आहे. महिला आणि मुली यांच्यावर होणारे हल्ले ही सर्वात जास्त चिंतेची बाब आहे. या गोष्टी दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात वाढत आहेत. मी सरकारकडून अधिकृत माहिती मिळवली आहे. मला सगळ्या महापालिकांची माहिती मिळू शकली नाही. पण पुणे, ठाणे, मुंबई आणि सोलापूर या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील माहिती मिळाली. 23 जानेवारी ते 23 मे दरम्यान पुण्यातून 937, ठाण्यातून 721, मुंबईतून 738 आणि सोलापूरमधून 62 महिला आणि मुली बेपत्ता आहेत. 2458 मुली आणि महिला या चार महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात गेल्या सहा महिन्यापासून बेपत्ता आहेत," अशी माहिती शरद पवारांनी दिली आहे. 

"माझ्या गुगलीवर फडणवीस बाद झाले", पहाटेच्या शपथविधीवर शरद पवार थेट बोलले

"बुलढाणा, धुळे, पुणे ग्रामीण, वाशीम, रायगड, अमरावती, नांदेड, बीड, चंद्रपूर, जळगाव, नंदुरबार, भंडारा, रत्नागिरी आणि गोंदिया या 14 जिल्ह्यांमधून 4131 मुली-महिला बेपत्ता आहेत. पोलीस आयुक्तालय (महापालिका कार्यक्षेत्र), पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) या ठिकाणी 22.23 मे अखेर म्हणजे दीड वर्षाच्या काळात बेपत्ता मुली आणि महिला यांची संख्या 6889 आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी बाकीची वक्तव्यं करण्याऐवजी या भगिनींच्या सुरक्षेसाठी उपाय केले पाहिजेत. त्यांचा शोध घेत कुटुंबाकडे सोपवण्याची जबाबदारी घेण्याची आवश्यकता आहे," असं शरद पवार म्हणाले आहेत. 

"समान नागरी कायद्यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करा"

"देशाच्या पंतप्रधानांनी समान नागरी कायद्याबद्दल मत मांडलं आहे. एका देशात दोन कायदे कशाला अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे हा विषय सोपवला. विधी आयोगाने देशातील विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले असून 900 प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावात काय म्हटलं आहे याची माहिती मला नाही. ती जाहीर करण्यात आलेली नाही. विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था खोलात जाते, लोकांचे अभिप्राय मागवते याचा अर्थ याच्या खोलात जाऊन त्यांनी काय सूचना आहे, शिफारस काय हे सांगण्याची गरज आहे," असं शरद पवारांनी सांगितलं. 

"शीख, ख्रिश्चन, जैन समाजाची भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे. शीखांचं या कायद्याला समर्थन करण्याची मनस्थिती नाही असं माझ्या कानावर आलं आहे. त्या वर्गाला, मताला दुर्लक्षित करणं, विधी आयोगाची शिफारस लक्षात न घेता निर्णय घेणं योग्य ठरणार नाही. यासंबंधी स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. त्यानंतर माझा पक्ष योग्य भूमिका घेईल," असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. 

"जे देशाचं चित्र आहे ते पाहिल्यानंतर लोकांमध्ये असणारी सध्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल नाराजी आणि अस्वस्थता यापासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? अशी शंका घेण्यास जागा आहे. पंतप्रधानांमध्ये ही अस्वस्थता असावी असं वाटत आहे. याचं कारण एका वर्षात लोकसभा निवडणुका लागतील. मधील काळात काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत. केरळपासून हिमालचपर्यंत पाहिलं तर भाजपा लोकमताचा पाठिंबा राज्यपातळीवर पाहण्याची गरज आहे. देशाचा नकाशा समोर ठेवला तर अनेक राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही," असं शरद पवारांनी सांगितलं. 

"समान नागरी कायद्यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करा"

"देशाच्या पंतप्रधानांनी समान नागरी कायद्याबद्दल मत मांडलं आहे. एका देशात दोन कायदे कशाला अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे हा विषय सोपवला. विधी आयोगाने देशातील विविध संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले असून 900 प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावात काय म्हटलं आहे याची माहिती मला नाही. ती जाहीर करण्यात आलेली नाही. विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था खोलात जाते, लोकांचे अभिप्राय मागवते याचा अर्थ याच्या खोलात जाऊन त्यांनी काय सूचना आहे, शिफारस काय हे सांगण्याची गरज आहे," असं शरद पवारांनी सांगितलं. 

"शीख, ख्रिश्चन, जैन समाजाची भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे. शीखांचं या कायद्याला समर्थन करण्याची मनस्थिती नाही असं माझ्या कानावर आलं आहे. त्या वर्गाला, मताला दुर्लक्षित करणं, विधी आयोगाची शिफारस लक्षात न घेता निर्णय घेणं योग्य ठरणार नाही. यासंबंधी स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. त्यानंतर माझा पक्ष योग्य भूमिका घेईल," असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.