पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कॅग आणि एल्गार परिषदेप्रकरणी भाजपला लक्ष्य केले आहे. कॅगमधील आरोप गंभीर असून त्याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी करतानाच एल्गारप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचंही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून पवार यांनी मोदी सरकारला टार्गेट केले. विशिष्ट धर्माला समोर ठेवूनच केवळ तीन देशातील नागरिकांना ही सुविधा दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
NCP Chief Sharad Pawar: We will ask Maharashtra Chief Minister to form special investigation team (SIT) to properly investigate Bhima Koregaon case. pic.twitter.com/TFvCZOKS7c
— ANI (@ANI) December 21, 2019
भीमा कोरेगाव प्रकरणी योग्य चौकशीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणार असल्याचं शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, कॅगने याआधीच्या देवेंद्र फडवणीस सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. यावर पवार यांनी भाष्य केले. गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.फडणवीस सरकारने पाच वर्षांचा हिशोबच दिला नाही, पाच वर्षांत राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली असल्याचा थेट आरोप शरद पवारांनी केला आहे.
तर दुसरीकडे कॅगने म्हटले आहे, एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असते. मात्र २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.