'कांदा परवडत नसेल तर खाऊ नका', शिंदे सरकारमधील नेत्याचं विधान; म्हणाले 'एवढं काय बिघडतंय'

कांद्यावर 40 टक्के निर्यातशुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संतप्त पडसाद उमटत आहेत. केंद्र सरकारने कांद्यावर अकस्मात निर्यातशुल्क लागू केल्याने परदेशात जाणार माल अडकून पडला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने निर्यातशुल्क वाढवलं असल्याने सर्व बाजार समित्यांमधून निषेध व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे नाशिकमधील व्यापारी असोसिएशनने कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी  परवडत नसेल तर खाऊ नका असं अजब विधान केलं आहे. "ज्याला कांदा परवडत नाही त्याने दोन, चार महिने कांदा खाल्ला नाही, तर काय बिघडतं?', असं ते म्हणाले आहेत. 

"कांद्याचे दर कोसळतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. ज्यांनी कांदा खरेदी केला आणि निर्यात करणार आहेत त्या व्यापाऱ्यांमध्ये देखील थोडी भीती आहे. या भावना केंद्र सरकारच्या कानावर घातल्या जातील. यातून निश्चितच सकारात्मक मार्ग निघेलय हा सत्ताधारी किंवा विरोधकांचा विषय नाही. काही वेळा कांद्याला 200 ते 300 भाव मिळतो, काही वेळा २ हजारापर्यंत भाव जातात. यामुळे उत्पादन आणि पुरवठा यावर नियोजन करावं लागतं.  हा नाशिक जिल्ह्यात संवेदनशील विषय आहे. चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, असं नियोजन केलं जाईल," असं दादा भुसे म्हणाले आहेत. 

"कांदा दर पडणार नाही, याची काळजी सरकारच्या वतीने घेतली जाईल. चांगल्या गोष्टीसाठी पवार काय किंवा कोणीही असलं तरी चांगलं मार्गदर्शन करणार असतील तर स्वागतच असेल. कांद्याच्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे. नाशिक जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांचा विचार करता, विचार विनिमय करून हा निर्णय व्हायला हवा होता, ही वस्तुस्थिती आहेय शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळाला, तर काही समस्या नाही. ज्यावेळी आपण 1 लाखांची गाडी वापरतो, त्यावेळी 10, 20 रुपये जास्त देऊन माल खरेदी करावा. ज्याला कांदा परवडत नाही त्याने दोन, चार महिने कांदा खाल्ला नाही, तर काय बिघडते?," असं विधान यावेळी त्यांनी केलं. 

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही?

एकीकडे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी म्हटलं आहे की, ''कांदा निर्यात शुल्क दरवाढीच्या निर्णयाने कांद्याचे दर पडणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आहे''. मात्र दुसरीकडे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ म्हणतात की, ''या निर्णयाने कांद्याचे दर पडायला सुरुवात झालेली आहे.'' त्यामुळे कांदा प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये असमन्वय असल्याचे चित्र दिसत आहे.