नाशिक : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची मुजोरी सुरूच, शासकीय यंत्रणा हतबल

नाशिक : खासगी शाळांची (Private schools) मुजोरी सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सहा बड्या संस्थांनी आपले लेखापरीक्षण देण्यास नकार दिला आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या (School ) मनमानीपुढे शासकीय यंत्रणाही हतबल ( Arbitrariness of Private English medium schools, weak government system) असल्याचे दिसून येते आहे. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही हतबलता दर्शवली आहे. तर पालकांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकलेला नाही. फी (School fee) नसेल तर ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये, असे पत्रक शिक्षण उपसंचालकांनी काढले आहे. शिवाय उद्या शिक्षण संस्था आणि पालकांची बैठक बोलावली आहे. असे असले तरी शाळांकडून सुरू असलेली पिळवणूक थांबणार का, याचं ठोस उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. 

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याविरोधात शिक्षण उपसंचालकांनी पत्रक काढले आहे. नाशिक शहरातील शाळा ऑडिट करण्यास सहकार्य करत नसल्याचे शिक्षणधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. त्यांनी तसे पत्रच दाखवले. या पत्रात शहरातील या सहा शाळा कुठलीही माहिती देत नाहीत. कागदपत्रे हिशोब आणि लेखपरिक्षणाचे अहवाल देण्यास तयार नाहीत इतकेच नाही, तर वारंवार पत्रव्यवहार करूनही पालक शिक्षणाधिकरी आणि काही शाळा प्रतिनधीच्या त्रिस्तरीय समितीला जुमानत नाहीत हेच दिसून येत आहे. याबाबत चौकशीचे अध्यक्ष हतबल आहेत. शासकीय चौकशी समितीचे राजीव म्हसकर यांनी माहिती दिली.

इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत सोबत अनुदानित कॉन्व्हेंट शाळा सुद्धा पालकांची मानसिक छळवणूक तर खासगी शाळा  पालकांचा आर्थिक पिळवणूक  करत आहेत. शहरातील शाळांच्या तक्रारी वारंवार वाढत असल्याने अखेर शिक्षण उपसंचालकांनी आता शुक्रवारी पालक शिक्षण संस्थांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी दिली आहे.

दरम्यान, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सुद्धा कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेत इंग्रजी शाळा मनमानी करत असल्याचे सांगत हतबलता व्यक्त केली. न्यायालयाने सुद्धा त्यांना साथ दिल्याने इंग्रजी शाळांवर वेसन कोण घालणार हाच खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.