Maratha Reservation Survey : इथं मराठा आरक्षणाची मागणी उचलून धरत शासनापुढं प्रत्यक्ष आपली मागणी मांडण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) आणि त्यांच्या समर्थनार्थ या आंदोलनात सहभागी झालेले लाखो (Maratha Community) मराठा समाजबांधव सध्या मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. तर, तिथे मराठा समाजाच्या खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणास राज्यभरात सुरुवात झाली आहे. पण, सर्वेक्षणाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवातच काहीशी धीम्या गतीनं झाली असून, अनेक भागांमध्ये सर्वेक्षणकर्त्यांना मनस्तापाला सामोरं जावं लागलं.
एकिकडे सर्वेक्षणासाठी शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समावेश असल्यामुळं प्रशासकीय यंत्रणांच्या कामकाजावर या साऱ्याचा ताण येण्याची वस्तूस्थिती असतानाच दुसरीकडे सर्वेक्षणही सुरळीत पार पडत नसल्याचं वास्तव समोल आलं. पहिल्याच दिवशी सर्वेक्षणादरम्यान इंटरनेट अभावी प्रचंड अडथळे निर्माण झाले, नागरिकांची माहिती अपलोड करण्यात आव्हानं आली ज्यामुळं सर्वेक्षण प्रक्रियेला वेग पहिल्याच दिवशी मंदावला. पुणे आणि परभणीत मराठा सर्वेक्षणात तांत्रिक अडचणी आल्या.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा सर्वेक्षण सुरू झालेलं असतानाच हिंगोलीतील लाख गावात दोन प्रगणकांचे नंबर अॅपमध्ये रजिस्टर नसल्याने ओटीपी मिळत नव्हता, शिवाय ग्रामीण भागात इंटरनेट नसल्याने सर्वेक्षणात या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली. तिथं नांदेडमध्ये मराठा आरक्षणासाठी खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली खरी पण, तब्बल साडेपाच लाख कुटुंबांच्या घरी जाऊन हे सर्वेक्षण 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचं आव्हान यंत्रणांपुढे आहे. यामध्ये आता कोणता अडथळा आला नाही म्हणजे मिळवलं, अशीच प्रतिक्रिया नागरिकांमधून समोर येत आहे.
एकही कुटुंब वंचित राहणार नाही याची काळजी...
राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येणाऱ्या मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली असून, लातूर जिल्ह्याचाही यात समावेश आहे. या मोहिमेत एकही कुटूंब वंचित राहणार नाही याची दक्षता सध्या यंत्रणा घेत असून हे काम योग्य पद्धतीनं पार पडावं यासाठी 9 हजार 685 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'मराठ्यांसाठी न्याय मागायला मुंबईला चाललोय... माझ्या मागण्यांवर मी ठाम असून, मागे हटणार नाही', असं वक्तव्य मनोज जरांगे पाटलांनी झी २४ तासशी बोलताना केलं. नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या आणि सग्यासोय-यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा संमत करा, असा पुनरूच्चार त्यांनी केला. पण, मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या याच आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या वकील गुणरत्न सदावर्तेंनी मराठा आंदोलनाला विरोध करत एक याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, जरांगेंच्या प्रस्तावित आंदोलनाविरोधातल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास हायकोर्टातल्या मुळ खंडपीठाने सोमवारी नकार दिला. त्यामुळं आता ही सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे पार पडणार आहे.