'आरक्षण देण्यापासून मुख्यमंत्र्यांना कोणीतरी अडवतंय' मनोज जरांगेंचा आरोप... तर अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी चाळीस दिवसांची मुदत दिली होती. पण डेडलाईन संपल्यानंतरही काहीही पाऊल न उचलल्याने मराठा समाजा आक्रमक झालाय. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावबंद करण्यात आली आहे. 

Updated: Oct 25, 2023, 01:06 PM IST
'आरक्षण देण्यापासून मुख्यमंत्र्यांना कोणीतरी अडवतंय' मनोज जरांगेंचा आरोप... तर अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी title=

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचं (Manoj Jarange Patil) आमरण उपोषण (Hunger Strike) सुरू झालंय सरकारने आश्वासन देऊनही 40 दिवसानंतर आरक्षण न दिल्याने जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसलेयत. आता अन्न, पाणी, वैद्यकीय उपचारही घेणार नाही, असं कडक उपोषण करण्याचा इशारा जरांगेंनी दिलाय .40 दिवस उलटूनही सरकारने गुन्हे मागे घेतले नाहीत. आत्महत्या केलेल्यांना मदत नाही. सरकार जाणूनबुजून मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय.

गिरीश महाजनांचा फोन
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) जालन्यातल्या अंतरवाली सराटीमध्ये आमरण उपोषणावर बसलेल्या जरांगेंना सरकारने उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र जरांगेंनी ती फेटाळून लावलीय. मंत्री गिरीश महाजनांनी उपोषणाला बसलेल्या जरांगेंना फोन केला. उपोषण मागे घेण्याची विनंती महाजनांनी जरांगेंना केली. मात्र सरकारने दोन दिवसांत गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काहीच झालं नाही मग आरक्षणाचं कसं होणार असा सवाल जरांगेंनी महाजनांना केलाय. लेकरांच्या पोटाचा प्रश्न असल्याने आता हे आंदोलन थांबणार नाही असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.. 

'मुख्यमंत्र्यांना कोणीतरी अडवतंय'
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (CM Eknath Shinde) कोणीतरी अडवत असल्याचा आरोप जरांगेनी केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रामाणिक आहेत. मात्र कोणीतरी अडवत असल्याने मुख्यमंत्री आरक्षणाचा निर्णय घेत नसल्याचा आरोप जरांगेंनी केलाय. त्यामुळे आरक्षणापासून मुख्यमंत्र्यांना अडवणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीय.

राजकीय नेत्यांना गावबंदी 
मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील अनेक गावात राजकीय नेत्यांना गाव बंदी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील कुर्ला गाव आणि परिसरातील 58 गावांनी राजकीय नेत्यांना गावबंदी केलीय. कुर्ला गावात साखळी उपोषण देखील सुरू झालंय. जोपर्यंत आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी रोखठोक भूमिका आंदोलकांनी घेतलीय. नाशिकच्या देवळा तालुक्यात गिरनारे गावात राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंदीचे फलक लावण्यात आलेत. गिरनारे गावाच्या मुख्य चौकात दर्शन भागात हा फलक लावण्यात आलाय. मराठा समाजाला जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याने प्रवेश करु नये अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतलीय. नायगाव तालुक्यातल्या होटाळा गावात आणि लोहा तालुक्यातल्या जोमेगावात ग्रामस्थांनी प्रवेशबंदीचे बॅनर लावलेत. कुठल्याही नेत्याला गावात पाय ठेवू देणार नाही असा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय. 

नांदेड जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या पावडेवाडी ग्रामपंचायतीनेसुद्धा आजपासून नेत्यांना गावबंदी केलीये. गावात कुठलाही राजकिय कार्यक्रम, पक्षाचे बॅनरही लावण्यावर बंदी घालण्यात आलीये. मराठा समाजाने आता राजकीय नेत्यांनी गावबंदी तर केलीच आहे, मात्र मतदानावरही बहिष्कार घातलाय. छत्रपती संभाजीनगरच्या 96 गावांमध्ये बहिष्कार घालण्यात आलाय. फुलंब्री शहरासह गणोरी आणि आळंद या तीन गावांत साखळी उपोषण केलं जाणार आहे.. पंढरपुरातल्या मेडशिंगी आणि खेडभोसे गावात पुढाऱ्यांना नो एन्ट्री केलीय. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत सांगोलाच्या मेडशिंगी गावात नेत्यांना येऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतलाय. तर खेडभोसे गावातही सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रवेश बंदी केलीय. 

संजय राऊत यांची टीका
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा आरक्षणासाठी शिवरायांच्या पुतळ्याला साक्षी ठेवून शपथ घेतलीय. मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दसरा मेळाव्यात दिली. मराठा आरक्षण द्यायला कटिबद्ध असल्याची घोषणा शिंदेंनी केली. मराठा आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या शपथेवरून राऊतांनी घणाघात केलाय. भाजपच्या सहवासात राहून खोट्या शपथ घेण्याची सवय शिंदेंना लागलीय. त्यांनी शेवटपर्यंत शिवसेनेतच राहणार अशी शपथ घेतली होती.. भाजपला कंटाळून भरसभेत राजीनामाही दिला होता. मात्र, तेच शिंदे भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसलेत असं राऊत म्हणालेयत. तर शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारलीय. त्यांचं समाजानं अभिनंदन करायला हवं, अशी प्रतिक्रिया बावनकुळेंनी दिलीय...