मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, जरांगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Maratha Reservation: कोणी आत्महत्या करु नका. मी देखील लढतोय. मी लढून मरणाला घाबरत नाही, असे जरांगे म्हणाले.

Pravin Dabholkar | Updated: Oct 31, 2023, 11:45 AM IST
मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, जरांगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी  title=

Maratha Reservation: कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केले आहे. पहिल्यांदा शेतीला कुणबी म्हणायचे. आता शेती सुधारित शब्द आलाय. या शब्दाला मराठे कमी लेखणार नाहीत. आम्ही कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायला तयार आहोत. यासाठी अभ्यासकांसोबत चर्चा करु असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. 

कोणी आत्महत्या करु नका. मी देखील लढतोय. मी लढून मरणाला घाबरत नाही. आता सगळीकडे शांततेत आंदोलन सुरु असल्याचे जरांगे म्हणाले. 

तुम्ही कितीही कारणे दिली तरी आम्ही ऐकणार नाही. हा कायदा पारित करण्यासाठी समितीकडे पुरावे आहेत. हे एका पुराव्यावर होऊ शकतं. तुमच्याकडे भरपूर पुरावे आहेत, असे जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

आमचा व्यवसाय शेती आहे. 60 टक्के मराठा आरक्षणात गेला आहे. आम्ही थोडे राहिलो आहोत. ज्यांना प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे ते घेतील. गोरगरीब मराठ्यांची मुलं कुणबी प्रमाणपत्र घेतील, असे जरांगे म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय 

सीएम डीसीएम आणि पोलीसांच्या बैठकीत पोलीस महसंचालक यांनी दिवसभराच्या घडामोडींचा आढवा समोर ठेवला. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा गैरफायदा काही समाजकंटक घेत आहेत. या समाजकंटकांचा शोधण्याचं काम सुरु आहे. घर जाळणं, त्यातून चोऱ्या करण्याचा उद्देश या समाजकंटकांचा आहे. हे समाजकंटक आंदोलनांचा गैरफायदा घेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली.

या समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी पोलीसांच्या विविध तुकड्या सतर्क आहेत. तसेच गुप्तचर यंत्रणा यावर काम करत आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील पोलिस अधिक्षकांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला गेलाय .राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी उद्रेक झाला आहे त्याच बरोबर संभाव्य ठिकाणी उद्रेक होण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी संचार बंदी व कलम 144 चा वापर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

राज्यात शांतता- कायदा आणि सुव्यवस्था हाताबाहेर जाऊ नये यावर सरकारचा प्राथमिकरित्या भर असण्यावर चर्चा सुरू आहे. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह पोस्ट आणि आंदोलनाबाबत आक्रमक पोस्ट केल्या जात आहेत. यावर सायबर पोलिसाकडून विशेष लक्ष ठेवण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळते.