मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ (five-judge bench) स्थापन झाले आहे.
)
मुंबई : एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (AshokChavan) यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ (five-judge bench) स्थापन झाले आहे.
मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाचे ५ न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन । न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नजीर यांच्या घटनापीठापुढे ९ डिसेंबरला सुनावणी#MarathaReservationhttps://t.co/HOK58cBO5u pic.twitter.com/41DlyWbbzO
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 5, 2020
मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. त्याबाबत त्यांनी तसे ट्विट केले आहे.
एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने #मराठाआरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती केली जाहीर. pic.twitter.com/xjaJr7cs3g
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 5, 2020
पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन
मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन झाले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नजीर हे न्यायमूर्ती बेंचमध्ये असतील. पूर्वी आरक्षणाला स्थगिती देणारे तिन्ही न्यायमूर्ती घटनापीठात असतील. तिन्ही न्यायमूर्तींनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. ९ डिसेंबरला मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.
#मराठाआरक्षण अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश. ९ डिसेंबरला दु. २ वा. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार सुनावणी-मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांची माहिती pic.twitter.com/BUezNyXmwx
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 4, 2020