10% मराठा आरक्षण रद्द होणार? हायकोर्टात याचिका दाखल; याचिकाकर्ते म्हणाले, 'उथळ माहिती..'

Plea Against 10% Reservation to Maratha: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. शिंदे सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाला शुक्रवारी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सरकारचा 10 टक्के मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच ही याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.

काय म्हटलं आहे याचिकेत?

मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण आणि आकडेवारीच्या आधारे विशेष अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रेंच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सविस्तर तपशील आहे. अहवालामध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण द्यावे अशी शिफारस करण्यात आली. या अहवालाच्याआधारे शिंदे सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांबरोबरच शिक्षणात सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र ज्या अहवालाच्या आधारे हे आरक्षण मराठ्यांना देण्यात आले त्याच शुक्रेंचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. वकील जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकरराव लिंगे आणि राजाराम पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

जाहिरातही रद्द करण्याची मागणी

मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल वैज्ञानिक अभ्यासावरआधारित नसून सामान्य निर्णयांबरोबर उथळ निष्कर्षांवर आधारित आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. आयोगाकडे अशी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही ज्यामधून मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अहवाल आणि त्याआधारे देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी या दाव्याच्या आधारे केली आहे. राज्यातील आरक्षणाची विहित मर्यादा ओलांडणारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाची आयोगाची शिफारस आहे. मराठा आरक्षणाची ही शिफारस घटनेचे उल्लघन करणारी आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सरकारी नोकरभरतीत आणि शिक्षणामध्ये मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून त्याविरोधातही याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. या जाहिरातींना स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.