राज्याच्या डोक्यावरचं कर्ज पोहचलं पाच लाख कोटींवर

मुंबई : राज्यावरील कर्जाचा बोजा लवकरच ५ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याला यंदा ४२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळेच राज्याच्या डोक्‍यावरील पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा टप्पा पार होणार आहे. अर्थ विभागातील सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे.राज्यावरील कर्जाचा वाढत जाणारा बोजा ही राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एकीकडे राज्याचा वाढत जाणारा खर्च आणि दुसरीकडे महसुली उत्पन्नात न होणारी अपेक्षित वाढ यामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडलीय.

अर्थ विभागात उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून २००८ मध्ये आणि २०१२-१३ मध्ये महसुलात वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्याने त्या वर्षात अपेक्षित महसुलापेक्षा अधिकची वसुली झाल्याचे दिसून येते. मात्र, २०१३ पासून आजपर्यंत महसुली तूट वाढत आहे. 

राज्याच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रशासकीय आणि अन्य खर्च वाढत असल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावत आहे. 

त्यातच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, टोल आणि एलबीटी माफ केल्याने गेल्या तीन वर्षांत राज्याचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे खर्च भागविण्यासाठी नवीन कर्ज काढण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नाही.

याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने यंदा राज्याला ४२ हजार कोटींचे नवे कर्ज घेण्यास मान्यता दिल्याने कर्जाचा आकडा तब्बल पाच लाख तीन हजार ८०७ कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचे अर्थ विभागाकडून सांगण्यात येतंय. 

राज्यावर वाढत जाणारे कर्ज (आकडे कोटी रुपयांत)

आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेलं कर्ज 

2008-09 - 1,60,773

2009-10 - 1,81,447

2010-11 - 2,03,097

2011-12 - 2,25,976

2012-13 - 2,46,692

2013-14  2,69,355

युती सरकारच्या काळात घेतलेलं कर्ज

2014-15 - 2,94,261

2015-16 - 3,24,202

2016-17 - 3,64,819

2017-18 - 4,06,811

2018-19 - 4,61,807

आता - 4,61,807 + 42000= 5,03,807