Maharashtra Politics Crisis: राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार प्रकरणावर आज सुनावणी

Maharashtra Politics Crisis: राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे. ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी दिली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठवली. राज्यपालांनी घटेनची पायमल्ली केलीय असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादीच कायम ठेवावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

 12 विधानपरिषद आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी होत असल्याने राज्याचे लक्ष लागले आहे. ( Legislative Council Appointed 12 MLA Case ) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचं प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे अजूनपर्यंत नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. ठाकरे सरकाने 12 आमदारांची यादी दिली होती. ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी थंड बस्त्यात ठेवली होती. आता याप्रकणी सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय देणार याची उत्सुकता आहे.  महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकाल देताना अनेक बाबींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. त्यामुळे सगळं काही अवैध होते, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शिंदे सरकार वाचले आहे. त्यामुळे राजकारण पुरते ढवळून निघाले आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर नवे सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठविली. मात्र त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तत्काली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी दिली तीच कायम ठेवावी, असे त्यांचे मत आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवे. राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे.  

दरम्यान, तत्कालीन राजपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ती कृती अयोग्य होती, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढत चांगलेच फटकाले होते. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला लावण्याची परिस्थिती निर्माण करणे, हे अयोग्य होते. न्यायालयालयाकडून तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना सुनावले खडे बोल. कोश्यारीचे वागणं संविधानाला धरुन नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.  राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणे बेकायदेशीर होता. पण उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही. कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाला पक्ष नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान,आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.