Maharashtra Politics: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी, मुख्यमंत्री शिंदेंमुळे फडणवीसांनी बदलले सूर?
Maharastra Political News: जुनी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत.
)
Pension Scheme For Teacher : राज्यात जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी म्हटलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे मोठा वाद उभा राहिल्याचं पहायला मिळाला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात मतभेद असल्याचं देखील समोर आलं होतं. त्यानंतर आता फडणवीसांच्या वक्तव्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. (Maharashtra Politics Devendra Fadnavis gave a positive signal regarding the implementation of the old pension scheme)
जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. जुन्या पेंशन योजनेबाबत (Old Pension Scheme) सरकार नकारात्मक नाही असं त्यांनी संभाजीनगरमधल्ये शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सांगितलं. ही योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं बंद केली. मात्र सुरू करण्याची धमक केवळ आमच्यात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, असं गेल्याचं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे जुन्या पेंशन योजनेवरून मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद आहेत का? असाही सवाल उपस्थित केला जात होता. त्यानंतर आता फडणवीसांनी स्वत: संकेत दिल्याने मुख्यमंत्री शिंदेंमुळे फडणवीसांनी सूर बदललेत का? असा सवाल आता उपस्थित होताना दिसतोय.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना ?
राज्य सरकारी कर्मचारी (State Government Employee) निवृत्त झाल्यावर तत्काळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून देण्याचा नियम होता. यासोबतच दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ दिली जाते. निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी किंवा इतर आश्रितांनाही पेन्शन मिळते.
दरम्यान, ही योजना लागू झाली तर त्याचा फायदा 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर 1 लाख 10 हजार कोटींचा भार पडेल, असं सांगण्यात येतंय.